हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

हेटौंडा-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री दाहालले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको बिफ्रिङ लिएका हुन् ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले यसको सम्भावना अध्ययन गरेको हो । प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भारपर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमिहुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरु मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चापदार्थ देशभित्रै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थीका लागि पोशाकको माग उद्योगलेपरिपूर्ति गर्न सक्ने भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्य समेत निक्र्यौल गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्व बजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ ।

अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीनवर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । त्यस्तै आ.व. २०८२÷८३ मा मेसिनहरु थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनगरी कच्चापदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदलले उद्योग पुनःसञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषय समावेश गरेको छ ।

ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हेटौंडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ ।’

पटक–पटक चर्चा मात्रै

हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै कपडा उद्योगको भविष्यबारे चर्चा भइरहेको भएपनि हालसम्म ठोस काम भएको छैन । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उद्योग संचालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ७ करोड रुपैयाँ खर्चेर मेसिन मर्मत गरी उत्पादनको परीक्षण भएपनि आवश्यकताअनुसार कपास उपलब्ध नभएको भन्दै उद्योग संचालनमा आउन सकेन ।

२०६६ कात्तिकमा उद्योगलाई दोस्रो पटक लिक्विडेसनमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । २०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति सेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २३६ रोपनी जग्गामा कपडा उद्योग र २५६ रोपनी जग्गामा आवास रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योगमा हाल सशस्त्र प्रहरी बलको गण नम्बर १४ को कार्यालय छ । त्यहाँ ३०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन् । उद्योगको आवासीय क्षेत्रको जग्गामा भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको छ । यो क्षेत्रमा नयाँ ५० उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी सबै जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीलाई दिएको छ । कुल ३ हजार ११९ रोपनी क्षेत्रफलमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र फैलिएकोमा हाल ११० वटा उद्योग संचालनमा छन् ।