‘डिजास्टर रिकभरी’ हेटौंडामा थप २० दरबन्दी स्वीकृत
हेटौंडा-सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधिकेन्द्र (एनआईटीसी) अन्तर्गत्को डिजास्टर रिकभरी कार्यालय, हेटौंडामा थप २० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सरकारी डाटा सेन्टरका चलाइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधिकेन्द्र (एनआईटीसी) खारेज हुनबाट जोगिएसँगै हेटौंडाले पनि स्थायी कर्मचारी पाएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न दरबन्दीहरु पुनरावलोकन गर्दै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका रुपमा संगठन संरचना बदलेर ‘राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र’लाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । अब राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र सूचनाप्रविधि विभाग मातहत रहनेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र खारेज गरेर यसको सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले विभागको संगठन संरचना समेत परिवर्तन गरेको छ र सूचना प्रविध केन्द्रलाई सञ्चार मन्त्रालय र सूचनाप्रविधि विभाग अन्तरगतकै एक कार्यालयका रुपमा राख्ने गरी संगठन संचना स्वीकृत गरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म अस्थायी र करार कर्मचारीका भरमा चलिरहेको केन्द्रलाई अब स्थायी समेत गरी कूल ५९ वटा दरबन्दी दिएको छ ।
त्यसमध्ये काठमाडौंको डाटा सेन्टरमा भने ३९ जनाको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । डाटा सेन्टरमा ४४ इन्जिनियर (टेक्निसियनसहित)को दरबन्दी कायम भएको छ । यसअघिको संगठन संरचनाबाट प्रशासनिक कर्मचारी घटाएर अब स्थायी दरबन्दीका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थपिएको हो । केन्द्रको नेतृत्व सूचना प्रविधितर्फका सहसचिवले गर्नेछन् । हालसम्म ५ वर्षको राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने इन्जिनियरले केन्द्रको नेतृत्व गर्ने गरेका थिए । अब सहसचिवले नेतृत्व गर्ने केन्द्रको सूचनाप्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि हेर्ने एक जना उपसचिव (निर्देशक) रहेनछन् ।
सूचनाप्रविधि केन्द्र मातहत नै रहने डिजास्टर रिकभरी कार्यालय, हेटौंडामा निर्देशक (उपसचिव) ले नेतृत्व गर्नेछन् । सो केन्द्रलाई थप २० जनाको दरबन्दी दिइएको छ । डिजास्टर रिकभरी कार्यालयको डाटा सेन्टर हेर्ने १ जना कम्प्युटर अधिकृत, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेसन हेर्न ३ जना अधिकृत, ३ जना नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेसन हेर्न कम्प्यूटर अधिकृत र २ जना डाटा सेन्टर हेर्न कम्प्युटर टेक्निसियन (नासु) को दरबन्दी दिइएको छ । सो कार्यालयका लागि १ जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र ३ जना इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन (नासु) सहित प्रशासनतर्फ १ नासु, १ लेखापाल, २ हलुका सवारिचालक र २ कार्यालय सहयोगीको दबरन्दी सृजना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले सरकारी डाटाको भण्डारण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरु, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त कोलोकेसन सेवा, भर्चुलाइजेसन, क्लाउड सेवा, वेब होष्टिङ, सफ्टवेयर विकास र जनशक्ति तालिमको जिम्मा पाएको छ । विमानस्थलदेखि पासपोर्ट, रािष्ट्रय परिचयपत्रजस्ता कयौं संवेदनशील सेवाहरु जोडिएको सूचना प्रविधि केन्द्र चौबिसै घण्टा काम गर्ने निकाय हो । समस्या आउँदा तुरुन्तै निर्णय गरेर समाधानमा लागिहाल्नुपर्ने भएकाले यो निकाय संवेदनशील पनि मानिन्छ ।
२०६७ सालमा स्थापित भण्डारण सञ्जाल नै आजको ‘सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र’ हो । केही गरी समस्या आएमा सबै डाटा नष्ट नहोस् भनी ३१ वैशाख २०७६ देखि मकवानपुरको हेटौंडामा ‘डिजास्टर रिकभरी केन्द्र’ सञ्चालनमा छ । तर, हेटौंडामा रहेका डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा पनि सबै डाटाको ब्याकअप राख्ने प्रचलन बसेको छैन ।
