बागमती सरकारको कार्यसम्पादन फित्तलो, विकास खर्च निराशाजनक

हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन ज्यादै फित्तलो देखिएको छ । चार महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च जम्मा जम्मी १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।  चालु आवको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले चालु खर्च पनि २३ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको तीब्र आलोचना गरिरहेका छन् । गत असोज २२ गते दुइवटा विधेयक पास गरेपछि स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभा बैठक चार महिना पूरा भइसक्दा पनि संचालन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च ३५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवको अर्धवार्षिक प्रगति बिवरणअनुसार वार्षिक लक्षको ३१ दशमलव ६१ प्रतिशत आम्दानी गर्न सफल भएको जनाएको छ । चालु आवमा कूल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष भएपनि १९ अर्ब ८२ करोड ४० लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात लक्षको ३१ दशमलव ६१ प्रतिशत आम्दानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ब्यवस्थापिकालाई छुट्याइएको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको ६ महिानसम्म पनि खर्च शून्य छ ।

त्यस्तै मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयका लागि छुट्याइएको १३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पनि ६ महिानसम्म खर्च शून्य छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरिएको ४४ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्य १ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र समिक्षा अवधिमा खर्च भएको देखिन्छ । पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरिएको १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँमध्य चालु आवको ६ महिनामा जम्मा ५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी पूजीगत खर्च गर्ने कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले २० दशमलव ७१ प्रतिशत गर्ख गर्न सफल भएको छ । यो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पूजीगत खर्च शीर्षकमा बिनियोजन भएको थियो । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको बिषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । असार लागेपछि भएभरका रकम खर्च गर्ने असारे विकासको मोडलमा सुधार नआएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बिहीबार बिज्ञप्ती गर्दै हिउँद सकिन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न नचाहेको बताएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा ४३ वटा मूल ऐन बनाएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको गति हेर्दा एकतिहाइ काम पनि गर्नसक्ने अवस्था नरहेको नेता थपलियाले बताएका छन् । प्रदेश सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा आशंका उत्पन्न भएको प्रतिपक्षी दलहरुले बताएका छन् । सरकारको विकास निर्माणमा भन्दा पनि सत्ता टिकाउनका लागि समय खर्चनु पर्ने बाध्यताका कारण बजेट खर्च निराशाजनक भएको आरोप लगाइएको छ । यही अवस्थामा सरकार गुज्रने हो भने नागरिकले पनि प्रतिपक्षी दलकै जस्तो सरकारको आलोचना गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कम्तिमा सयवटा ऐनको आवश्यकता पहिचान भएकोमा हासम्म ४६ वटा मात्र ऐन बनेको, सरकार बिजनेस छैन भनेर र विपक्षीलाई दोष दिएर बसेको आरोप नेता थपलियाले लगाएका छन् । दोस्रो कार्यकालको एकवर्ष बितिसक्दा प्रदेशसभाको जम्मा ५६ वटा बैठक बसेको, अघिल्लो वर्ष पनि वर्षे अधिवेशन बोलाउन नेकपा (एमाले) संसदीय दलले पटकपटक माग गरेपछि मात्र बोलाउने काम भएको नेता थपलियाले बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेता थपलियाले ऐन निर्माणमा मात्र हैन सरकार विकास निर्माणमा पनि असफल भएको, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पूरा हुनलाग्दा पनि हालसम्म ९ प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्दब थापाले पनि सरकारले यसअघि गरेको संझौता कार्यान्वयन नगरी एकलौटी रुपमा अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन् ।