बागमती गाउँपालिकालाई जनयुद्ध दिवसको बिदा रोक्न उच्चको आदेश
हेटौंडा–मकवानपुरको पूर्वीक्षेत्रस्थित बागमती गाउँपालिकालाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा १ फागुनमा दिएको सार्वजनिक विदा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यमुना भट्टराईको एकल इजलाशले सोमबार गाउँपालिकालाई बिदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित गएकोमा सचेतसमेत गराएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने संघ र प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनालाई १३ पुस २०८० मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले बदर गरेपछि पनि १४ माघमा बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गर्दै २५ माघमा बिदा सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो । गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिदा दिइएको थियो । न्यायधीश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय बदर भइसकेको अवस्थामा बागमती गाउँपालिकाले सोही कारण देखाएर बिदा दिनु विधिको शासन विपरित भएको ठहर गरेकी छन् ।
यसैगरी, धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जनयुद्ध दिवसको बिदा सम्बन्धमा दुई फरक सूचना जारी गरेका छन् । अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले २९ माघ सोमबार एकैदिन आआफ्नै हस्ताक्षरमा बिदा दिने र नदिने सम्बन्धी फरक सूचना जारी गरेपछि स्थानीय पनि अलमलमा परेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा जारी सूचनामा जनयुद्ध दिवसको अबसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएकोले १ फागुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा बिदा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष बिसुरालले बिदा दिने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा कुनैपनि छलफल तथा निर्णय नभएकोले मंगलबार बिदा नरहेको भन्दै सूचना जारी गरेकी छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि मंगलबार सबै सार्वजनिक निकाय यथावत खोल्न निर्देशनसमेत दिएकी छन् । गजुरी–४ का वडाअध्यक्षले पनि वडाभित्रका सार्वजनिक निकाय फागुन १ गते बिदा नहुने सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
