साढे ४ महिनापछि प्रदेशसभा बोलाउने निर्णय, प्रतिपक्षको प्रतिकार रणनीति

हेटौंडा–चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षका सांसदका योजना समावेश गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा विवादबीच प्रदेशसभा बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशसभा बैठक १५ फागुनमा आह्वान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । ८ फागुन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षका सांसदका योजना समावेश गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभा २२ असोजमा बसेपछि अनिश्चित बनेको थियो ।

प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेशप्रमुख कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिहं लामाले जानकारी दिए । लामाले प्रतिपक्ष दलसँग विगतको योजना समावेश गर्ने सहमतिको विषयमा कुनै सहमति नभएको बताए । ‘उहाँहरुसँग पटक–पटक वार्तामा बसेका थियौं, कुनै सहमति भने भएको छैन । सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो ।’, लामाले भने ।

सरकार र विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाबीच योजना समावेश गर्ने सम्बन्धमा आधा दर्जनपटक वार्ता बसेपनि निचोडमा नपुग्दा प्रदेशसभा बोलाउन सरकार हतारिएको थिएन । सांसदका योजना समावेश सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपाले सदनबाटै प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएका छन् । सरकारले सदनको सहज सञ्चालनका लागि १३ फागुनमा सर्वदलीय बैठक राखेको मन्त्री लामाले जानकारी दिए । सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षसँग छलफल हुने र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अगाडि बढ्ने लामाले विश्वास दिलाए ।

प्रतिपक्षले सदन सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेको प्रश्नमा लामाले भने, ‘सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छौं । त्याहाँबाट एउटा सहमति गरेर अगाडि बढ्छौं ।’, नेकपा एमालेका सांसद एकालाल श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म प्रतिपक्षले आफ्नो तरिकाबाट भूमिका निर्वाह गरिराख्ने बताए । जनताको सर्वोत्तमहितका निम्ति उठाइएका योजना कार्यान्वयनमा सरकार बहानाबाजीमा लागेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

गत १ असारमा प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाले पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा निरन्तर अवरोध गरेका थिए । उनीहरुको अवरोधका कारण प्रदेशसभामा १२ असारमा सुरु भएको बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको थियो । २० असारमा सांसदका योजना बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएपछि २१ असारमा बजेटमाथि छलफल सकेर पारित गरिएको थियो । सरकारले भने अख्तियारको सुझाव, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र कर्मचारीले रकमान्तर गर्न अटेर गरेको कारण देखाउँदै सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहेको थिएन ।

चालू आवर्षको बजेट २२ असारमा पास गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि १८ भदौमा बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । २४ र ३० भदौ, १४, १५, २२ असोजमा बसेपछि प्रदेशसभा ठप्प भएको हो । नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने विधेयक पास गरेर बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले के–के निर्णय गरे ?

प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधान स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रदेश उच्चशिक्षा ऐन २०७८ बमोजिम विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको विधान स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छात्रवृत्ति बापतको २ करोड १० लाख रुपैयाँ थप बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले जानकारी दिए ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका लागि १६ जना विभिन्न तहका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । बैठकले विशेष पद तोक्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । बैठकले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकालाई झोलुंगे पुल निर्माणका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएको शिक्षा नीति २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश स्वयंसेवक ब्युरो गठनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा विपद्जन्य घटना हुँदा परिचालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र सो अनुसार कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेको मन्त्री लामाले बताए ।