जग्गा वनमै कायम भएपछि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने सम्भावना

हेटौंडा–सरकारले ८ वर्ष अघि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय गरेपनि संरचना निर्माणमा तारबार लगाउने भन्दा दोस्रो काम गर्न सकेको छैन । केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले १ चैत २०७२ मा स्थापना गरेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै अड्किएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा आउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र परेपछि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको हा । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना उपयुक्त नरहेको राय पेश गरिसकेको छ ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती भित्र पर्छ । चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै मयुरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रुपमा बसेको स्थानीय बताउँछन् । समथर जग्गामा ठूला रुख थोरै र बुट्यानले ढाकेका छन् । यहाँ कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु पाइने निकुञ्जले जनाएको छ । यहाँ पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् । निकुञ्ज, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको रायसुझावमा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै थन्किएको हो ।

१२ माघ २०७७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूचि वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखमा देखिएको छ । कार्यालयले २८ असार २०७८ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ईआईए पेश गरेको थियो । १३ साउन २०७८ मा उद्योग मन्त्रालयले ईआइए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाए पनि हालसम्म फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो पटक १३ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय, सुझाव अनुसार ईआईए प्रतिवेदन पेशगर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको थियो । ४ वर्षदेखि ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा विभागबीच नै घुमिरहेको छ । ‘ईआईए प्रतिवेदनमै वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । त्यही ईआईए प्रतिवेदन यता र उता भइरहेको हो बाँकी काम केही भएको छैन’, श्रोतले भन्यो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४, मयुरधापस्थित सार्वजनिक जग्गामा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिडेले संरक्षणका लागि तारबार लगाएको जग्गा नै ४ वर्षदेखि लिमिटेडको नाममा छैन । ४ वर्षअघि नै जग्गा लिमिटेडको नामबाट बदर गर्ने निर्णय गरी त्यसको एक वर्षपछि वनक्षेत्र कायम गरिएको पाइएको छ । १४ असार २०७३ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र कित्ताकाट श्रेस्ताअनुसार १९९ विगाहा १७ कठ्ठा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा कायम भएको थियो । सोही जग्गा लिमिटेडको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २१ जेठ २०७५ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा खारेज गरेर भोगाधिकार मात्र कायम गर्न राय दिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको चारकिल्ला भित्रको जग्गा विवाद समाधान लागि २९ कार्तिक २०७६ मा उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । ९ माघ २०७७ मा लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गादर्ता बदर गरी नेपाल सरकार वनक्षेत्र कायम गरिएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखबाट खुलेको छ । १६ चैत २०७८ मा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘मिटिगेशन मेजर’लाई कारण देखाएर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै वन मन्त्रालयमा राय पेश गरेको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

वनक्षेत्र भनेर सरकारी अभिलेखमा भेटिए पनि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय भने ६ वर्षदेखि यथावत छ । औद्योगिक क्षेत्रकै टुंगो नभइरहेको जोखिममा ५ कार्तिक २०७५ मा स्थापना गरिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालयको मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा तिरिराखेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाटै हुने गरेको छ । काम यताबाट भएपनि मयुरधापमा घरभाडामा लिइएको हो ।

कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेको र घरभाडा भने तिर्दै आएको हो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय सहयोगी तेजराज थिङ हेटौंडा व्यवस्थापन कार्यालय सरुवा भएर आइसकेका छन् । वर्षौदेखि ताल्चा लगाएर राखिएको कार्यालयको घरभाडामा खर्च भइरहेको हेटौंडा कार्यालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख दिपक आचार्यले जानकारी दिए । ‘पहिल्यैदेखि घर भाडामा लिएका थियौं । मासिक १५ हजारका दरले भाडा तिरिरहेका छौं । भाडा, पानी, बत्ती गरेर अहिलेसम्म १५ लाख रुपैयाँ तिरिसक्यौं’, आचार्यले भने ।

काठमाडौंबाट सर्ने उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गासमेत उपलब्ध गराउने बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको थियो । तर, न आद्योगिक क्षेत्र बन्यो न बजेट कार्यान्वयन नै भयो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रले २०० बिघा जमिन चर्चेको छ । ६२ वटा प्लट रहने यसको लागत ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । परियोजनाको डीपीआर बनेर ईर्आइए स्वीकृत हुन बाँकी छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि १० हजारले प्रत्यक्ष, अप्रत्क्ष रोजगार पाउने विश्वास गरिएको वर्षौंदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक निर्माणको गाँठो फुक्ने संकेत अझै देखिँदैन ।

हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए नगरको रोजगारीको समस्या हल हुने बताउँछन् । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा त्यतिबेलै रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिष्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थापनाको ५ वर्षपछि शिलान्यास

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित छ । स्थापनाको पाँच वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा स्थापना भएको र ओलीकै दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको थियो । १४ फागुन २०७७ मा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका हुन् । मयुरधाप अघि १० फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भट्टले कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । नेकपा विभाजनको संघारका बेला ओली र भट्टले हतारहतार शिलान्यास गरे । शिलान्यास गरेको २ वर्ष ११ महिना बितिसक्दा कुनै काम हुन सकेको छैन ।

क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको हो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंमा खोलिने नयाँ उद्योगहरु पठाउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएको थियो ।