अलपत्र मुख्यमन्त्री सभाहल ठेक्काको मंसिरसम्म म्याद थप
हेटौंडा–चार वर्षदेखि अलपत्र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सभाहलको ठेक्का ८ महिलाको लागि अर्थात मंसिर मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ ।
सभाहल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनलाई टेकेर निर्माण कम्पनीलाई ८ महिना म्याद थप भएको हो । गत फागुन ०८० नियमावली संशोधनपछि काम सम्पन्न नभएर अलपत्र रहेका योजनाको म्याद एकवर्ष थप गर्ने बाटो खुलेको थियो । सभाहल बनाउन संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुर–११, चितवनले ठेक्का लिएको थियो । सभाहल बनाउन ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग १७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो । सभाहल हेटौंडा–२, स्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पछाडि निर्माण भइरहेको हो ।
समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित ठेक्काको म्याद थप गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले जानकारी दिए । उनले वैशाखबाट मंसिर मसान्तसम्म म्याद थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी चितवनका भीष्म अधिकारीले थप गरिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाई छ । सम्झौताअनुसार, १९ वैशाख २०७९ भित्र सभाहल स्यान्डबिच इपीएस स्यान्डबिच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
तर, निर्माण कम्पनीले जगसम्मको मात्रै काम गरी ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएर काममा फर्किएको थिएन । सभाहलको हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९ प्रतिशत छ । भवन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीचको छलफलपछि हेटौंडाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले २६ चैत २०८० मा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सभाहल उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहने गरी निर्माण अगाडि बढाउन सहमतिसहितको पत्राचार गरेकी छन् ।
जसअनुसार सभाहल निर्माण भएपछि स्वामित्व उपमहानगरकै हुने जनाइएको छ । यद्यपि, सभाहलको स्वामित्व बारे प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जवाफ पठाएको÷नपठाएको बारे खुल्न सकेको छैन । पत्रमा सभाहल निर्माण पूरा भएपछि उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । १४ वैशाख २०७७ मा निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले प्रदेशको सभाहल उपमहानगरले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी सहमति दिएका थिए ।
निर्माण कम्पनी काम नगरी बेपत्ता भएपछि उपमहानगरलाई जग्गा पनि अभाव भएको अवस्थामा सभाहल निर्माण अगाडि बढाउन नदिएको प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए । उपमहानगरले कार्यालय परिसरभित्रै पार्किङको समस्या रहेको र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सभाहल निर्माणका लागि जग्गा दिन नसकिने बताएको थियो । ‘ठेकेदारले काम नगरेर तीनवर्ष बिताएपछि उपमहानगरपालिका अर्कै निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो’, न्यौपानेले भने, ‘अहिले उपमहानगरकै स्वामित्वमा हुनेगरी काम अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिएका हौं,’ ।
हेटौंडा–२ स्थित तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको पुरानो भवनबाट बागमती प्रदेशको प्रमुख अड्डा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग एउटा गतिलो सभाहल छैन । प्रदेशस्तरीय भेला, बैठक र समारोहका लागि सभाहल नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै स्वामित्वमा रहने गरी १७ कात्तिक २०७७ मा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।
