बागमतीका २६६ सहकारीविरुद्व हजारौं उजुरी

हेटौंडा–२०७५ मा स्थापित हेटौंडास्थित सहकारी महाशाखामा यतिबेला उजुरीकर्ताको भीड नै लाग्ने गरेको छ ।

विगतमा सहकारी दर्ता र अनुगमनको मात्रै काम गर्दै आएको बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत्को सहकारी महाशाखालाई उजुरीकर्ताको गुनासो सुनेर समस्या समाधान गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । १९ फागुन २०७६ देखि उजुरी पर्न सुरु भएको महाशाखामा ६ वैशाख २०८१ बिहीवारसम्म २६६ वटा सहकारीविरुद्ध हजारौं उजुरी परिसकेको छ । यतिसम्मकी महाशाखाले उजुरीको संख्या निक्र्यौल गर्न सकिरहेको छैन । अधिकृत लिलानाथ मिश्रले उजुरीको संख्या छुट्याउन नसकिएको बताए ।

जसकारण पनि २६६ वटा सहकारीमा गरेर हजारौं उजुरी परेको छ । ‘एउटै सहकारीविरुद्ध सयौंजनाले उजुरी दिनुभएको छ । सबै जोड्दा हजारौं उजुरी कर्ताहरु हुनुहुन्छ । महाशाखाको क्षमताले मात्रै उजुरीकर्ताको विस्तृत विवरण निकाल्न सम्भवन नै छैन । ३ हजार बढी सहकारी दर्ता रहेको माहाशाखामा काम गर्ने कर्मचारी भने ५ जना मात्रै छन् । प्रतिकर्मचारी ६ सयको दरले सहकारी हेर्नुपर्ने समस्या कर्मचारीले मन्त्री बज्राचार्यलाई राखेका छन् । महाशाखामा हालै मात्र २१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

महाशाखाका कानुनअधिकृत मनोज गुप्ताका अनुसार बचतकर्ता, ऋणी र सञ्चालकको फरक–फरक प्रकृतिको उजुरी छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, बचतरकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज लगाएको, सञ्चालक र अन्यले ऋण नै नतिरेको, सञ्चालकबीचको लफडा, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेपलगायतका उजुरी परेको गुप्ताले जानकारी दिए ।

बितेको २२ दिनमा मात्रै थप ७ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको महाशाखाले विवरणबाट खुलेको छ । १५ चैतमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री बनेका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई प्रगति विवरण सुनाउँदै महाशाखामा २५९ वटा सहकारीविरुद्ध मात्रै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि मात्रै थप ७ वटामा उजुरी थपिएको माहाशाखाका अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध र अन्य गरी ३ हजार २ सय ४८ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋण १ हजार ५४२, बहुउद्देश्यीय १ हजार १८५, कृषि २५४, दुग्ध ४८ र अन्य प्रकृतिका सहकारी २१९ रहेको छ । सबैभन्दा धेरै सहकारी काठमाडौंमा १ हजार ७०३, ललितपुरमा ४७८, भक्तपुरमा १७०, काभ्रेमा १७८, नुवाकोटमा १४०, धादिङमा १२०, चितवनमा १२७, मकवानपुरमा ७४, दोलखामा ८६, रसुवामा ३७, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा क्रमशः ७१, २५ र २६ वटा छन् ।

उजुरी काठमाडौंमा रहेका धेरै सहकारीविरुद्ध परेको छ । काठमाडौंपछि ललितपुर र चितवनका सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको महाशाखाका अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए । महाशाखाले धेरै उजुरी आएमा, अनुगमनबाट सहकारी भागेको, सञ्चालक सम्पर्कमा नआएमा र बचत रकम हिनामिना भएको देखिएमा प्रहरीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने गरेको छ ।

महाशाखाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा १० वटा सहकारी र काठमाडौं तथा ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसरमा ३४ वटा गरी ४४ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखी पठाएको अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा हालसम्म एउटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । प्रदेशमातहत रहेको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड काठमाडौंलाई भदौ २०७९ मै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो । बागमतीमा थप १० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाको तयारी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । जसको लागि काठमाडौंमै कार्यालय खोल्ने तयारीमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय जुटेको जनाइएको छ । मन्त्री शेलेन्द्रमान बज्राचार्य र सचिव हरिशरण पुडासैनी समितिको कार्यालय स्थापनाका लागि काठमाडौंमा रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ । महाशाखाका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी काठमाडौंमा धेरै रहेकाले समितिको कार्यालय पनि काठमाडौंमै खोलिने भएको हो ।

गत २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो । समितिमा बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञनाथ दाहाल, काठमाडौंका प्रशान्त अधिकारी र मकवानपुरका यतिराज सापकोटा छन् । समितिको संयोजक अधिकारी हुन् । ८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिको कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न तहका १४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, हालसम्म कार्यालय नै स्थापना नभएकाले समितिले काम गर्न पाएको छैन ।