बागमतीको बजेट अधिवेशन ३१ वैशाखमा आह्वान गर्न सिफारिस
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन ३१ वैशाखमा आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ ।
त्यसैले १२ वैशाखमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर ३१ वैशाखबाट प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । राजश्वमा संकुचन आएसँगै आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने भएको हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबापतको रकम समेत कटौती भएसँगै बजेटको आकार पनि घट्ने भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कर, दस्तुर र संघीय सरकारले दिने अनुदानसमेत कटौती भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घट्ने निश्चित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतको तुलनामा फरक शैलीबाट बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटे पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक ढंगबाट ल्याउने जनाएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार प्रदेश सरकारले परम्परागत शैलीलाई तोडेर नागरिकमैत्री बजेट निर्माण गरिरहेको छ । उनले बजेटको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटन क्षेत्र रहेको बताए । मन्त्रालयले आम नागरिकको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सुझाव संकलनको काम गरिरहेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए ।
यसैगरी, बिहीवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउनेसहित ८ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दीपेन्द्र श्रेष्ठलाइ नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् स्थापना हुने स्थान, संगठन तालिका, दरवन्दी तेरिज, कार्यविवरण, छाप र साइनबोर्ड स्वीकृत गर्ने, वनक्षेत्र प्रयोग तथा रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने, कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धमा र खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
