बागमतीका ७ स्थानीय तहले समयमै ल्याउन सकेनन् बजेट
हेटौंडा- देशभरि ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये ५० पालिकाले निर्धारित समय अर्थात १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउन असफल भए ।देशभरका ५० स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका ७ स्थानीय तह रहेका छन् । जसमध्ये दुई नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले पनि १० असारमा बजेट ल्याउन सकेन । बागमती गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिनासहित ४ जना वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि बजेट नल्याई नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत भएको हो । बागमती गाउँपालिकामा हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा जनप्रतिनिधिबीच बिवाद हुने गरेको छ ।
२ सय ९३ नगरमध्ये जनकपुर र धरान उपमहानगरपालिका सहित १९ नगरपालिकाले बजेट नल्याएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । २ सय ७५ नगरले १० असारमै बजेट ल्याएका हुन् । बागमती प्रदेशका ४५ नगरपालिकामध्ये ४३ ले बजेट समयमै ल्याएका छन् । कोशी प्रदेशका ४८ नगरपालिकामध्ये ४६ नगरले बजेट ल्याएका छन् । यस्तै मधेश प्रदेशका ७६ नगरपालिकामध्ये ६५ ले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकीका सबै २७ नगर, लुम्बनीको सबै ३६ नगर,कर्णालीका २५ नगरमध्ये २४ र सुदूरपश्चिमका सबै ३४नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंंघका अनुसार ९३ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघका अनुसार १० असारमा ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय २९ ले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकी ३० गाउँपालिकामा गाउँसभा अधिवेशन सुरु हुन नसकेको र एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा रहेका ८८ गाउँपालिकामध्ये तीन वटाले बजेट पेस नगरेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै मधेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये १०, बागमतीका ७४ गाउँपालिकामध्ये पाँचले १० असारमै बजेट पेस नगरेका हुन् । गण्डकीका ५८ गाउँपालिका सबैले पेस गरेका छन् । यस्तै लुम्बिनीका ७३ गाउँपालिका मध्ये ८ ले बजेट नल्याएका हुन् । कर्णालीका ५४ मध्ये ४ ले बजेट ल्याएनन् भने सुदूरपश्चिमका सबै ५४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुमा स्थानीय तहका प्रमुख अल्पमतमा पर्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु, मेयर, उपमेयरको द्वन्द्व र केही स्थानीय तहका प्रमुख घाइते र बिरामीका कारण पनि १० असारमै बजेट नआएका हो ।
