नेपाली समाजमा समावेशीताः पहँचयुक्त संरचना र सोचको खाँचो

नेपाली समाज विविधताले भरिपुर्ण छ, फरक व्यक्तिगत अवस्था, सामाजिक मुल्यमान्यता, रितीरीवाज, चालचलन, भेसभुषा, परमपरा, जातजाति, धर्म आदिको बाबजुद सौहार्दपुर्ण भातृत्वमा बाँधिएको छ । तर अझै पनि अपा·ताको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरुले समान अवसर र अर्थपुर्ण सहभागिता प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन । २०७८ को जनगणनाका अनुसार, नेपालमा करिब ७ लाख मानिसहरुले कुनै न कुनै प्रकारको अपा·ताको सामना गरिरहेका छन । यि मध्ये, मात्र ५० प्रतिशत जतिले आफ्नो आधारभुत सेवा पाउने गर्छन ।

पहुँचयूक्त वातावरण नहुनु, श्रोत व्यवस्थापनमा कमी, विद्यमान ऐन, निति, निर्देशिकाको प्रभावकारी तथा चुस्तदुरुस्त अनुगमन पद्धतीे रकार्यन्वयनको अभाव,सेवा प्रदायकहरुलाई तालिम र शिक्षा नहुनु र आम व्यक्तिहरुमा सचेतना नहुँदा लाल्छना यूक्त सामाजिक व्यवहारहरु ले गर्दा अपा·ता भएका व्यक्तिहरु अझै पनि आधारभुत सेवा र सामाजिक समावेशिकरण बाट टाढा रहनुपरेको छ । तसर्थ माथिका कारणहरुको निराकरण गर्न जसको सवाल उसैको नेतृत्वको भावलाई समेत अनुसरण गर्दै पहूँचयूक्त वातावरणको सिर्जना, समावेशिकरण र दिगो विकासका लागि सबैको सकारात्मक सोच र प्रभावकारी भुमिका जरुरी छ ।

अपा·ताको विविधता र व्यवस्थापनका बहुआयामिक पक्षहरु फरक फरक भुगोलहरुमा फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नेे गरिन्छ । अपा·ता व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरु विकास पछिल्लो केहि दशक देखी तिव्र बढ्दै गईरको भएता पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ देखीनै अपा·ता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजले स्वीकार गर्न थालेको पाईन्छ ।

सन १९७१ मा बौद्धिक अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, १९८२ मा अपा·ता कार्ययोजना र १९८३ देखी १९९२ अवधिलाई अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको अन्र्तराष्ट्रिय दशकको रुपमा मनाउने घोषणा तथा १९९३ मा संयूक्त राष्ट्रसंघले ‘अवसर समानिकरण सम्बन्धी प्रमाणिक नियमहरु’ लागू ग¥यो जसले पहिलो पटक अपा·तालाई विकासको सबैखाले सवालसंग जोड्दै उनीहरुलाई विकासको अभिन्न साझेदारको रुपमा लिईयो ।

त्यस्तै एशिया प्याशिफिक क्षेत्रको लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले १९९३ देखि २००२ सम्मका लागि निति तथा कार्यक्रम सहित अपा·ता सम्बन्धी पहिलो क्षेत्रीय दशकको रुपमा घोसणा ग¥यो जसले अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको समावेशिकरण, पहूँचयूक्तता र अधिकारमा आधारित समाज विकासमा महत्वपुर्ण कोसेढु·ाको रुपमा सावित भयो । त्यस्तै सन २००६ मा अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महाँसन्धी, इन्चियोन रणनिती, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, अधिकारमा आधारित अवधारणाहरु लगाएत विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुले अपा·ता व्यवस्थापनका आयामहरुमा थप व्यापकता ल्याएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, बि.स २०३९ मा अपा· संरक्षण तथा कल्याण ऐन मार्फत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलो पटक अपा·ता भएका व्यक्तिहरुलाई वञ्चित समुहको रुपमा पहिचान तथा उनिहरुको सवाललाई संबोधन गर्ने महत्वपुर्ण प्रयास गरेको पाईन्छ । त्यस्तै २०५१ मा अपा· संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार र पुर्नस्थापनालाई अतिआश्यक सेवाका रुपमा समावेश गरेको पाइन्छ ।

अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महाँसन्धी, इन्चियोन रणनिती, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, अधिकारमा आधारित अवधारणाहरु लगायत अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु विभिन्न कालखण्डमा अनुमोधन गरी त्यसको कार्यन्वयनको लागी सरकारको आवाधिक योजनाहरुमा समेटिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अपा·ता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष कानुन व्यवस्था गरी उनीहरुको सवालप्राथमिकताको साथ संवोधन गर्ने गरी छुटै ऐनको परिकल्पना गरे बमोजिम २०७४ मा अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा नियमावली, अपा·ता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा कार्यन्वयन भइरहेको छ ।

त्यसै गरी अपा·ता दिगो व्यवस्थापनका लागी विभिन्न कार्यविधी, निर्देशिका, अपा·ता न्यूनिकरणका लागि आवाधिक योजनाहरु लगायतका थुप्रै कानुनी तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरु भएको भएता पनि राज्यको तहगत तथा संस्थागत समन्वय र अनुगमनमा कमी, अधिकांश स्थानिय स्तरमा विज्ञ व्यक्तिहरु नहुन, राज्यको हरेक तहका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा अपा·ताको सवालहरु ओझेलमा पर्नु आदिले विद्यमान ऐन, निति तथा कार्यक्रमहरुको घरेलुकरण र कार्यन्वयन अझैपनि प्रभावकारी र नतिजामूखी हुनसकेको छैन ।

माथिका अधिकांश प्रयासहरुको सुत्रपात, घरेलुकरण र कार्यन्वयनको लागि सामाजिक संस्थाहरुको प्रयास महत्वपुर्ण र प्रभावकारी रहेको पाईन्छ । खास गरी राष्ट्रिय अपा· महाँसघं नेपाल एउटा छाता संगठनको रुपमा अपा·ताको हकहित, संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा अपा·ताको दिगोव्यवस्थापनका लागी काम गर्दै आईरहेको छ । इन्टरनेशलन नेपाल फेलोसिप (आइ.एन.एफ) नेपालले कुश्ठप्रभावित तथा अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको जिवनमा भरिपुर्णता ल्याउन सर्वा·िण विकास र समावेशीताको क्षेत्रमा विगत ७२ वर्ष देखि अनवरत कायगर्दै आईरहेको छ ।

त्यस्तै अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको संगठन तथा सस्ंथा र अन्य विभिन्न दर्जनौं संघसंस्थाहरु कानुनी प्रावधान तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न गराउन राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरु र अन्य दातृनिकायहरुसंग साझेदारी तथा समन्वयमा अपा·ता दिगो व्यवस्थापनको लागि काम गर्दै आइरहेका छन ।नेपालमा समाज विकासका का थुप्रै आयामहरु मध्ये अपा·ता व्यवस्थापन अवधारणा तिव्रगतिमा फड्को मारेको भएता पनि देश र व्यक्तिको आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक अवस्थाहरुको उतारचडाव तथा राज्यका सबै तहहरु बराबर जिम्मेवार र जानकार नभई अपा·ताको सवालहरु प्राथमिकतामा नपर्दा आशातित उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

तसर्थ राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरुले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको साझेदारीमा अपा·ता दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ठ खाका र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम विकास र परिमार्जन गरी जिम्मेवार ढ·ले चुस्तदुरुस्त कार्यन्वयन गर्नू गराउनु टढ्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ ।नेपालमा अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सुधारका लागी सबैको सहकार्य आवश्यक छ । राज्यले नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ ।

निजी क्षेत्र, संघसंस्था र समुदायले पनि सामाजिक समावेशितामा योगदान पु¥याउन जरुरी छ । समावेशी समाज मात्र समानता र न्यायको आधार हो । अब हामी सबै मिलेर यस्तो समाज निर्माण गर्ने समय आएको छ । समावेशिता भनेको मानव अधिकार मात्र हैन, यो सामाजिक जिम्मेवारी र सकारात्मक रुपान्तरणकालागि अनिवार्य आवश्यक्ता पनि हो । (लेखकः आई.एन.एफ नेपालको अपा·ता प्राविधिक अधिकृत हुन् ।)