बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र राजश्व संकलन दुबै निराशाजनक

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आठ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च र राजश्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ ।प्रदेश सरकारले साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा कुल बजेटको जम्मा २५ दशमलब ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको ३८ दशमलब १३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये आठ महिनामा जम्मा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्च चालुतर्फ ३५ दशमलब २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलब ९४ प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र पुँजीगत खर्च कमहुनुले बजेटखर्चको अवस्था कमजोर बनेको हो । खर्च गर्ने मन्त्रालय र निकायमध्ये प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७.६९ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलब २२ प्रतिशत खर्च गरी अग्रस्थानमारहेका छन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जम्मा ९ दशमलब ७९ प्रतिशत खर्च गरेर सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नै अडानका कारण नागरिकलक्षित कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ ।

राजस्व संकलनमा पनि कमजोर
बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ३८ दशमलब १३ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार (४७ दशमलब ०३ प्रतिशत) मात्र उठेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानमध्ये ८ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार (५२ दशमलब ५८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, आन्तरिकस्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार (५२ दशमलब ४१ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ ।विगतका वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा पनि राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र उठेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५५ अर्ब ३१ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड मात्र संकलन भएको थियो ।

संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, प्राकृतिकस्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व संकलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नु जस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।

राजश्वको दर र दायराबारे सुझाव संकलन सुरु

प्रदेश सरकारले कर, राजश्वको दर र दायरा बारे सुझाव संकलन थालेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिको सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन बनाउँदा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पर्यटन शुल्कबारे सुझाव संकलन सुरु गरेको जनाइएको छ ।

यसैगरी कृषि आयमा कर, प्राकृतिकस्रोत तथा दहत्तरबहत्तर शुल्क एवम् रोयल्टी, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना लगायत निर्धारण गरिनेछ । करका दरहरु, करछुट सुविधा सम्बन्धमा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधारका साथै गैरकर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका उपायबारे सुझाव उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ । सुझाव आगामी वैशाख १५ गतेभित्र सचिवालयमा पठाउन सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायी, सहकारी संस्था, राजनीतिक दल लगायतलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।