राजधानी कायम भएको ५ वर्षसम्म स्थायी संरचना बनेन
हेटौंडा- हेटौंडा बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत स्थायी संरचनाहरु बन्न सकेका छैनन् ।तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा २०७६ पुसमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएको थियो । राजधानी टुंगिएपछि लामो समय भैसक्दा समेत स्थायी संरचना निर्माण भने हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, यसका मातहतका कार्यालय पुराना सरकारी कार्यालय तथा भाडाका घरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संरचना निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिदै आएपनि बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले स्थायी संरचनाका लागि जग्गा प्राप्ती मै सकस भएको बताएका छन् । प्रदेशको सबलीकरणका लागि व्यवस्थित स्थायी प्रशासनिक कार्यालयहरु आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणपछि मात्रै जग्गा प्राप्ती हुने प्रावधानका कारण समस्या भएको बताए । बागमतीमा विगत ७ वर्षमा पाँचजना मुख्यमन्त्री र ८० जनाभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् । हालका मुख्यमन्त्री लामा पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन् ।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि तीन करोडभन्दा बढी रकम घरभाडाबापत बुझाउँदै आएको छ । हेटौंडा–१६ हटियास्थित डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । पहिलो मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडा–२, स्थित सरकारी अड्डा क्षेत्रमै संरचना बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराए पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लगेन ।
हेटौंडा–१६ डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२धुर, हेटौंडा–१७ लक्ष्मीपुर चौरमा शिवम् सिमेन्टसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १९६ को ५४ कठ्ठा ११ धुर, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको प्रयोगविहीन हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटको २० बिघा र हालको प्रदेश मन्त्रीनिवास दक्षिणको ४ बिघा गरी करीब २४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीकोकरिब २४ बिघा र हेटौंडा–१९ लेबटस्थित करिब ८० बिघा जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउन तत्कालीन सरकारले संघ सरकारसँग माग गरेको थियो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन पठाए पनि स्वीकृत हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए ।
कृषि थोकबजारमा मन्त्रालय
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय टुक्रयाएर संख्या बढाउँदा किसानको तरकारी बिक्रीका लागि बनाइएको भवनमा समेत मन्त्रालय राखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री गर्न बनाइएको भवनमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय राखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री गर्न प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा थोकबजार निर्माण गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएर भवन हस्तान्तरण नहुँदै बागमती प्रदेशको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही भवनबाट सेवा दिन थालेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङस्थित राप्ती पुलनजिकै निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोकबजारको भवनमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयछ । भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको भवन निर्माण कम्पनीले प्रदेशसरकारको कृषि विकास निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छैन । निर्देशनालयले बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय कृषि थोकबजारको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय बस्ने प्रशासनिक भवनमा बसेको छ ।थोकबजारमा हेटौंडा–१ राप्तीकिनारमा अस्थायी टहरामा बसेको तरकारीको थोकबजारलाई यहाँ स्थानान्तरण गर्ने योजना हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको छ ।
