आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्यो
हेटौंडा-गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु दर घटेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।तर, बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको यस प्रदेशमा आफैँले बनाएको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्दा प्रदेशमा बर्षेनि कूल बेरुजु रकम भने बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको लेखापरीक्षणबाट हालसम्म बेरुजु भने बढ्दै गएको देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा कुल बेरुजु रकम चार अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनसम्म बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८०÷८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ थपिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तीन अर्ब ३५ करोड एक लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७९÷८० मा कुल बेरुजु ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपैयाँ थपिएर २०७९÷८० को कुल बेरुजु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । आव २०८०÷८१ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रवेश २.०७ हुँदा सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशका १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७९÷८० मा भन्दा आब २०८०÷८१ मा बेरुजु रकम घटेपनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । गत आवमा यस प्रदेशमा कुल खर्च ४४ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख तीन हजार रुपैयाँ भएकोमा प्रदेश स्रोतबाट ७४.३२ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब आठ करोड २८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिने खर्चमा सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशको राजस्व प्रक्षेपण ३१ अर्ब ५४ करोड १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गरिएकोमा अनुदानबाहेक राजस्व प्राप्ति ८३ दशमलब २३ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २५ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । जबकि अघिल्लो आवमा यस प्रदेशकोराजस्व प्रक्षेपण ३४ अर्ब २५ करोड पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ७२.२९ अर्थात् अनुदानबाहेकको राजस्व प्राप्ति २७ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यस्तै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड २० लाख ७८ हजार बजेट रहेकोमा ७० दशमलब २८ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६६ दशमलब ०६ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशको बेरुजु रकम घटेको छ । मकवानपरका स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबैभन्दा कम बेरुजु बकैया गाउँपालिकाको रहेको छ । बकैयापछि सबैभन्दा कम बेरुजु राक्सिराङ गाउँपालिकाको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये गत आवमा सबैभन्दा कम बेरुजु बकैया गाउँपालिका र सबैभन्दा बढी बेरुजु थाहा नगरपालिकाको रहेको देखाइएको छ । थाहा नगरपालिकापछि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका रहेको छ । बकैया गाउँपालिकाको आव २०८०÷८१ को बेरुजु प्रतिशत ० दशमलब ६० हुँदा थाहा नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत २ दशमलब ६० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै राक्सिराङ गाउँपालिकाको ० दशमलब ७५ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको २ दशमलब ३३ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
