२ वर्षदेखि होल्ड भएको विवादित चिठ्ठा विधेयक प्रदेशसभामा पेश

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि प्रदेश सभामा होल्डमा रहेको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ ।बिहिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशप्रमुखबाट सन्देश सहित सभामा फिर्ता भएको ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । बैठकमा चिठ्ठा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी पछि केहीबेर प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको थियो । बिहान ११ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक यो विधेयकका विषयमा सहमति नजुट्दा २ घण्टा पछि सरेको थियो । चिठ्ठा विधेयकको विषयमा विरोध गर्दै आएको सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको हो ।

एमालेले विधेयकका असमान दफालाई प्रदेशसभा र विषयगत समितिमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने गरी अघि बढाउन सहमति जनाएपछि मन्त्री लामिछानेले विधेयकलाई सभामा पेश गरेका हुन् । बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष माथि सामान्य छलफल भएको छ । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रत्नप्रसाद ढकालले विधेयकको स्वागत गरे । विधेयकमा माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक समर्थन रहेको उनले बताए । चिठ्ठाको नाममा विगतदेखि हुँदै आएको कानुन विपरीतका गतिविधिलाई कानुनको दायरमा ल्याउने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए ।

सांसद ढकालले विधेयक बारे अनाश्वश्यक टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि विधेयक पास गर्न जरुरी भएको उनको भनाई छ ।नेकपा एमालेका सांसद भरतबहादुर केसीले संघीयता माथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चिठ्ठा विधेयक ल्याउनु जायज नभएको बताएका छन् । जनताको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक किन ल्याउनुप¥यो भन्दै सांसद केसीले सरकारलाई प्रश्न गरे । विधेयकको सन्दर्भमा प्रदेशप्रमुखले दिएको सन्देशप्रति गम्भीर बन्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशकुमार महतले आर्थिक कारोकार गर्ने संस्थाहरु विवादित भइरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक पेश गर्नु र पारित गर्न अत्यन्त संवेदनशील भएको बताएका छन् । सांसद महतले विधेयकले ल्याउन सक्ने आर्थिक विकृतिमा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री लामिछानेले विषयगत समितिमा विधेयकको बारेमा गहन छलफल गरिने बताए । २०८० वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । तत्कालीन प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै २०८० जेठ ७ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।

विधेयकमा विवादास्पद
विषय के थिए ?

तत्कालीन प्रदेशप्रमुख शर्माले विधेयक प्रदेशसभामै फिर्ता पठाउँदा तीनपृष्ठ लामो सन्देश लेखेका थिए । सन्देशमा विधेयकमा कानुनी छिद्रको प्रयोगदेखि संघीय कानुनको प्रतिकूल व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिए पनि यो विधेयकले व्यवस्था गरेको थिएन । चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति)को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था नगरेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेकोमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थाले चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पूँजीबमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भएजति चिठ्ठाको दामासायीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिठ्ठा बिक्री भएपनि थोरै रकमको मात्रै चिठ्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमिता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । विधेयकमा चिठ्ठा बिक्री तथा खेलाएवापत प्राप्त रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि चिठ्ठा कल्याण कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ । विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिठ्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने समयमा एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको शर्भाको सन्देशमा भनिएको थियो ।

क्यासिनो र चिठ्ठा जस्ता विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ । तर, बागमती सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय कानुन चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको छ । संघीय चिठ्ठा ऐनमा बिगोबराबर जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायसमेत रहेकोमा प्रदेशले कैद सजाय हटाएर धेरैमा ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना राखेको हो । धेरै रकम अपचलन गरेर १० देखि ५१ हजार मात्रै तिरेर उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय बनेको छ । चिठ्ठासम्बन्धी आवश्यक जाँचबुझ गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्यासिनो, चिठ्ठा विषय भएकाले प्रदेशले ल्याएको विधेयक संघीय कानुन चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको हो । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले चिठ्ठा, जुवा र क्यासिनोको कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने कारोबारमा राखेकाले प्रदेशले ल्याएको विवादास्पद चिठ्ठासम्बन्धी विधेयक सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । चिठ्ठा विधेयकमा व्यक्तिको उमेर समूह नतोकिएकाले बालबालिका पनि चिठ्ठा खेल्न सक्ने बाटो खुलाइदिएको छ । विधेयकले स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले एउटै घरमा जतिवटासम्म पनि कम्पनी खोलेर चिठ्ठा खेलाउन सक्ने देखिएको छ ।