बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत
हेटौँडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले तयार पारेको प्रारम्भिक नीति कार्यक्रमलाई सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयहरूले बजेटमै समेटिने गरी प्रभावकारी ढंगले नीति कार्यक्रम तयार गरेको जानकारी दिए । स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते प्रदेश सभा बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा उक्त दिन १ बजे हुने बैठकमा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तालिका छ । यसका लागि प्रदेश सभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश प्रमुखलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेका छन् । सभामुख पाठकले सभासदहरूलाई सो दिन औपचारिक पोसाकमा बैठकमा सहभागी हुन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रममा साना र टुक्रे योजनालाई न्यून प्राथमिकता दिने मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताएका छन् । साना र टुक्रे योजनालाई न्यून प्राथमिकता रहने गरी माइलस्टोन सहितका आयोजनामा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए । गृहिणी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिप विकासलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न प्रविधि हस्तान्तणका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने सरकारको नीतिरहने उनले दाबी गरेका छन् । तालिमलाई रोजगारीसंग जोड्नसंरचनागत रूपमा समन्वय गर्ने तथा तालिम कार्यक्रममा दोहोरो पन हटाएर सिप परिक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको पनि मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।
मुख्यमन्त्री लामाले सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा नै २१ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत आउने बताएका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक र यान्त्रिकरणमा जोड दिने गरी स्मार्ट ऐग्रिकल्चरको अवधारणा अघिसारेको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि बजार निर्माण, एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रांगारिक मल उद्योग, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारको योजनामा रहेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एकल अधिकार सूचिमा रहेका क्षेत्रमा काम गर्ने नीति लिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । एकल अधिकार र कार्य विस्तृतिकरणबाट निर्धारित क्षेत्रमा रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्नेसरकारको तयारी रहेको उनलेबताए । प्रशासनिक सुस्तता हटाउन प्रदेश सरकारका संरचनागत सुधारका काम अघि बढाउने नीति लिएको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । प्रशासनिक चुस्तता सहित प्रदेशको विकासका लागि संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
उनले दोहोरो संरचना खारेज तथा मर्जरमा लाने र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकार संयमित भएर लाग्ने बताए । कर्मचारी अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न दिने नीति कार्यक्रम तयार भइरहेको उनले बताए । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, मानव अधिकारका सवाल, सामाजिक समपरक्षिणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पक्की सडकले जोड्ने, हेटौँडा सहरलाई व्यवस्थित र स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामलाई एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने नीति सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिए । उनले सबै मन्त्रालयबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार नीति महत्वपूर्ण हुने भएकाले भौतिक विकासमा ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाइने बताए ।
‘आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर रहेको छ । लगानी बोर्ड गठन तथा सञ्चालन गरी लगानी सम्मेलनका माध्यमबाट उद्यमी आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालिन दायित्व सृजना गर्ने योजना तथा कायक्र्रमका विषयमा सरकार गम्भीर छ ।’
मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र विभिन्न निकाय तथा संघ संस्थाहरूसंग सुझाव लिएर नीति कार्यक्रम तयार पारेको छ ।यसअघि प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदको बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
