१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक

हेटौंडा-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका धेरैजसो सुझावलाई समेटेर बिहीबार संसदमा आगामी वर्षका लागि आयव्याय प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५ दशमलब ६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा रोपवेको सट्टा नवीन प्रविधिको पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ–तराई–मधेश दु्रतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग निर्माणको लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणागरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

उनले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६९ अर्ब ६६ करोड, स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड स्थानीय तहको २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहको लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भौगर्भिक अध्ययन भइ पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फस्फोराइट, किमतिपत्र लगायत खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमूना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने बताए ।

पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियमपदार्थको अन्वेषण सुरु गर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनोट गरी रियल अर्थ मेडल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङक्षेत्रका विज्ञहरुको सहभगितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने बताए । काठमाडौंको प्रदूषण न्युनीकरणका गर्न उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजधानी क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार स्थानान्तरण गरिने उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायी÷लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बताएका छन् । उनका अनुसार विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ । बजेटमा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम राखिएको छ । जसका लागि ७३ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणमार्फत् सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिनेछ ।

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्रिमधेसका २२ जिल्लामा चैते धानखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने सरकारको अपेक्षा छ । चैते धानखेतीका लागि सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड विनियोजन भएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० वटा स्थानीय तहमा उच्चमूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकरको योजना छ । यसका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब ४८ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ ।

सरकारले खेल पूर्वाधारका लागि बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धिगरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि कुल ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री पौडेलले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेटरंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना सम्पन्न गर्न ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्युनीकरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्वनमा जोड दिइने बताए । भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिने उनले बताए । यसका लागि १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।