नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल सुरु भएको छ ।सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै छलफल प्रारम्भ भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले दुईतिहाईको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हलुका भएको टिप्पणी गरेका छन् । गतवर्षका कार्यक्रम र अहिलेको कार्यक्रम सँगै राखेर अध्ययन गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेता जम्कट्टेलले विगतमा आफ्नो नेतृत्वले सरकारले ल्याएको महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले काटेको बताएका छन् । ‘अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा जाने रकम काटिएको छ’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको रकम बराबर बनाइदिनुस् ।’ मकवानपुर र धादिङको समन्वय समितिमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भएकोले रकम काटिएको उनले आरोप लगाए । समन्वय समितिलाई कमजोर बनाएर संघीयता बलियो नहुने उनको भनाई छ ।

नेता जम्कट्टेलले जनयुद्धका घाइते, बेपत्ता योद्धाहरुबारे नीति तथा कार्यक्रम बोल्न नसकेको बताए । बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड वर्षैपिच्छे परिवर्तन गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । विचौलियाहरु सरकार र मन्त्रालय माथि हाबी हुँदा सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको उनले बताए । नेता जम्कट्टेलले अहिलेसम्म पनि प्रशासनिक भवन किन बनाउन नसकेको ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो छिटो गर्नुस् प्रतिपक्षको साथ चाहिन्छ भने हामी दिन तयार छौँ’ उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन नरहेको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । यसैगरी नेता जम्कट्टेलले चेपाङ, चिउरी कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेकोमा असन्तुष्टि जनाए । सबै निर्वाचनक्षेत्रलाई समान ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिन पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् रामकृष्ण चित्रकारले प्रदेश सांसद्हरुको सुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । यसको स्वामित्व सत्तापक्षका सबै सांसद्ले लिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको उनले बचाउ गरे । सांसद् चित्रकारले अब प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । जनताको चाहना अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण खनालले महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यक्रममा समावेश गरेको बताए । प्रहरी नै नभएको सरकारले शान्तिसुरक्षा कसरी गर्न सक्छ ? भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे । प्रहरी समायोजनलाई छिटो टुंग्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सरकारलाई निर्वाचन केन्द्र लक्षित गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । व्यक्ति केन्द्रित बजेट वितरण प्रणालीको आपूm विरोधी भएको उनले बताए । नेता खनालले सरकारले कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गर्ने र बजारीकरण नहुँदा राज्यले खरिद गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

उनले देशैभर अटिजमको समस्या भएका बालबालिकाको संख्या बढिरहेको बेलामा सरकारले त्यस्ता बालबालिकाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिई अभिभावकलाई सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै छलफलमा नेकपा एमालेकी सासंद भारती पाठकले वनबाट निस्किएका काठको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग राखिन् । महिला सांसदलाई संगठितरुपमा प्रदेशभित्रका समस्या माथि बहस गर्न र महिलाका समस्या, मुद्दा दरिलो रुपमा उठाउनका निम्ति महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी नीति कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर स्थानीय जनता, आदिवासी, जनजाति महिलाको जीविकोपार्जन उकास्नका निम्ति पहल गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले लक्षितवर्गमा पुग्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । नेता थापाले सरकारलाई जनताको बीचमा गएर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए । अहिलेको कार्यक्रमले संघीयता कसरी बलियो हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । अहिलेको कार्यक्रमबाट जनता आश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै आश्रित बजेट प्रस्तुत गरिरहेको उनको बुझाई छ ।

नेता थपलियाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताललाई अलग राख्नुपर्ने बताए । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए । नेता थपलियाले संविधानमा भएको प्रावधानअनुरुप नै आपूmहरुले राजतन्त्रबारे बहस थालेको बताए । त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद् भरतबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थनको लाथि समर्थन र विरोधको विरोध गर्ने परीपार्टीको रुपमा हेर्न नहुने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला सुनुवारले प्रदेशभित्रका हरेक विद्यालयमा विद्यालय नर्सको पहुँच पु¥याउने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा किशोरी परामर्श कक्षको स्थापना गर्न, प्रदेशमा पढाईहुने प्राविधिक शिक्षामा जेहेन्दार, गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्यरुपमा एक प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्न, अपा·ता भएका बालबालिकाको सम्भावित पुनस्र्थापना र आवासीय सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न, प्रदेशमा बालकल्याणकारी कोष स्थापना गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिइन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको बाँकी छलफल मंगलबार दिनको १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा हुनेछ ।