८ बुँदे सहमतिपछि बागमती प्रदेशसभा बैठक सुरु, राप्रपाको बहिष्कार

हेटौंडा- बजेटमा भएको असहमतिको कारण पटकपटक सूचना टाँस गर्दै स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभा बैठक बिहिबारदेखि सुरु भएको छ ।पछिल्लोपटक बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि सारिएको बैठक साँझ ६ः४५ बजे सुरु भएको थियो । दलहरुबीच बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने ८ बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको हो । बैठक सुरु भएलगत्तै राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्नो धारणा राख्दै बजेटका त्रुटी नसमेटिएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै बाहिरिएका थिए । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मध्यकालीन खर्च व्यवस्थापन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

त्यसपछि समय लिएर बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बजेटबारे धारणा राखेका थिए । नेता जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरु शीर निहुरिएको बताए । बजेटबारे बाहिर प्रकट असन्तुष्टिको जवाफ दिन नसक्ने स्थितिमा रहेको उनले बताए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बजेटबारे कुरा उठ्नु राम्रो नभएको उनको भनाई छ ।

नेता जम्कट्टेलले बजेटमाथि छलफल गर्ने आधार नै नभएको बताए । सरकारले घाटा बजेट ल्याएको उनको भनाई छ । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले दिनको १ बजेको लागि भनिएको बजेट रातको ९ बजे किन प्रस्तुत गर्नुप¥यो ? भन्दै प्रश्न गरे । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्दै नेता जम्कट्टेलले असार १ गतेको घटनाबाट सरकारको स्थिति स्पष्ट भएको बताए । निषेधात्मक ढंगले प्रतिपक्षीसँग सल्लाह, सुझाव नै नलिई सरकारले बजेट ल्याएको उनले बताए ।

संसदीय मूल्य मान्यतालाई नै उल्लङ्घन गर्ने काम सरकारले गरेको उनले आरोप लगाए । नेता जम्कट्टेलले घाटा बजेटबाट प्रदेश समृद्ध नहुने बताए । स्रोतको अनुमान नगरीकन नै सरकारले बजेट ल्याएको उनले बताए । सरकारले ठीक ढंगले आय र व्ययको अनुमान नै गर्न नसकेको नेता जम्कट्टेलले बताए । नेता जम्कट्टेलले बजेटमा सैद्धान्तिक र नीतिगत विचलन भएको बताए । दलित, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदायको कार्यक्रमको लागि बजेट कटौती गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

सरकारको बजेटले कसलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ ? भन्दै नेता जम्कट्टेलले प्रश्न गरे । स्वास्थ्यक्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटले प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न नसकिने उनले बताए । अहिलेको बजेटमा क्षेत्रगत असन्तुलन धेरै रहेको उनले बताए । नेता जम्कट्टेलले सरकारको रबैयाका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताए । सरकारले बजेटमा अस्वाभाविक ढंगबाट हस्तक्षेप गर्दा व्यवस्था माथि नै समस्या भएको उनले बताए । सरकारले यो विषयमा स्पष्ट धारणासहित बजेटका त्रुटी सच्याउनु पर्ने माग गरे ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सरकारले कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने गरी प्रतिपक्ष दलहरुको सुझाव ग्रहण गरेको बताए । प्रतिपक्ष दलहरुको सुझावका
आधारमा सरकार आवश्यक सुधारका काम गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री लामाले जनाए । उनले संविधान र व्यवस्थाप्रतिको सबै दलहरु एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए । त्यसलगत्तै प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

दलहरुबीच भएको ८ बुँदे सहमति
बागमती प्रदेशसभा सञ्चालनको विषयमा दलहरुबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बागमती सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलहरुबीच बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न संसद् चलाउने विषयमा बिहीबार ८ बुँदे सहमति भएको हो ।सभामुख भुवनकुमार पाठकको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको उपस्थितिमा बिहीबार बिहानदेखि बसेको सर्वदलीय बैठकले सहमति गरेको हो ।

बजेटमा भएका नीतिगत त्रुटिहरु सच्याउने, अपारदर्शी र अनधिकृत कार्यक्रम हटाउने तथा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दललाई सहभागी गराउने दलहरुबीच सहमति भएको हो । प्रदेशको बजेट प्रक्रिया सुधार गर्नु, नीति निर्माणमा राजनीतिक दलहरुको सहभागिता सुनिश्चितगर्नु र स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गराउनु पर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रदेशसभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकमा नीतिगतरुपमा देखिएका कमजोरीलाई आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ भने आलोचना भइरहेको बजेटको बुँदागत वितरणमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

सहमतिअनुसार बहुवर्षीय आयोजनामा अपुग रकम व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, गैर सरकारी निकायलाई दिइने अनुदान कटौती गर्ने, नामै उल्लेख गरिएका संस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, अनधिकृत आयोजना छानबीनपछि मात्रै कार्यान्वयन, नीतिगत सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने र आगामी बजेट निर्माणमा दलहरुसँग परामर्श, छलफल र सहकार्य गरी नीति तय गर्नेभएको हो ।

बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता

बागमती प्रदेशसभामा बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि बिहीबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेकाबखत सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २÷२ जना सांसदले दर्ता गरेको प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरुको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजनातर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले प्रदेशको हालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन् । कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेशकुमार महत तथा एमालेबाट केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।