बागमतीमा कांग्रेसको किचलोः सहजीकरणको जिम्मा केसीलाई

हेटौँडा- नेपाली कांग्रेसकै नेताबीच जारी शक्ति संघर्षले बागमती प्रदेश सरकार विघटनको संघारमा पुगेको परिस्थिति सम्हाल्ने प्रयास जारी राखेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा नेता राजनकुमार केसीलाई दिएको छ ।कांग्रेसकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्ने स्थितिमा सहजीकरण गर्न नेता केसीलाई प्रतिनिधि तोकिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । ‘सहजीकरणका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र कीर्तिपुरबाट निर्वाचित सांसद्
राजनकुमार केसीलाई प्रतिनिधि तोकेको छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

प्रदेशको कुरा प्रदेशले नै मिलाउने भन्दै उनले त्यसमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुने बताए । केसीले सहजीकरण मात्रै गर्ने उनको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र प्रदेश कार्यसमिति सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ दुवै देउवा पक्षकै नेताहरु हुन् । बजेटमा आएको असन्तुष्टिको मौकामा बानियाँले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भएकाले लामालाई हटाएर बानियाँ दलको नेता बन्ने प्रयासमा छन् ।बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २१ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरिसकेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल एमालेसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर ८ साउन २०८१ मा लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी बागमतीमा कांग्रेसका पहिलो मुख्यमन्त्री पनि हुन् । कांग्रेसभित्रको यो शक्ति संघर्षलाई स्वभाविकरुपमा लिएको महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो खालको कुरा स्वाभाविक हुन्छ । यसलाई विधि प्रक्रिया भित्रैबाट टुंग्याउने हो,’ उनले भने । प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमा माथि मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउनु परे पनि प्रक्रियामा लगिने उनले बताए ।

यता मुख्यमन्त्री लामा रिक्त रहेका ४ मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै बानियाँ पक्षमा खुलेका सांसद्हरुलाई फकाउने रणनीतिमा लागेका छन् । यसका लागि उनी केन्द्रीय नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन संघीय राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रीत छन् । मुख्यमन्त्री लामाले राजिनामा दिएका मन्त्रीहरुको राजिनामा स्विकृत नगरी बर्खास्त गरेका थिए । चार मन्त्रालयमा बानियाँ पक्षका सांसद्लाई नियुक्ति दिएर संसदीय दलको नेता कायम रहने विश्वासका साथ लामाले राजिनामा नदिएर प्रकृयालाई फेस गर्ने बताइरहेका छन् ।

इन्द्रबहादुर बानियालाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्दा लामाले २१ मत पाएका थिए । त्यतिबेला बानियाँ १६ मतमा सीमित बने । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीकै कारण अहिले परिस्थिती फेरिएको छ । अहिले बानियाँको पक्षमा २१ सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संख्यालाई मतदान प्रकृयासम्म टिकाई राख्न बानियाँलाई समेत चुनौती छ । सत्ताको लोभमा ३ सांसद्ले क्याम्प परिवर्तन गरे भने १९ मत सहित लामा संसदीय दलको नेता कायम रहनेछन् । संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएसम्म लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन सहज छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत सांसद्को हस्ताक्षर भए पुग्छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद्को हस्ताक्षर रहेका कारण अब संसदीय दलको नयाँ नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सांसद् छिरिङदोर्जे लामा बताउँछन् । उनका अनुसार अबको बैठक सचिवले राख्न सक्ने विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले एक वर्ष काम गरिसकेको र कामको मूल्यांकन गर्ने अवसर सांसद्हरुले प्राप्त गर्ने दाबीसमेत गरे । ‘दलको नेताले आफूविरुद्धको प्रस्ताव फेस गरेर अगाडि बढ्ने हो । राजीनामा दिने सम्भावना देखिन्नँ,’ मन्त्री खड्काले भने ।बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार रहेको छ । सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट छ ।