प्रदेशसभा शुन्य समय : सडकको अवस्थादेखि किसानको समस्याबारे ध्यानाकर्षण

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाका सांसद्हरुले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने सडकको अवस्थादेखि किसानले समयमै भुक्तानी नपाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।आइतबारको प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा ९ जना सांसद्ले विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले हेटौैंडा–काठमाडौं जोड्ने सडक सुरक्षित नभएको गुनासो गरिन् । उनले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने सडक धेरै भएपनि कुनै पनि सडक सुरक्षित नरहेको बताइन् । बाढीको कारण विगतदेखि नै प्रदेश राजधानी छिर्ने बागझोरामा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । संघीय सरकारको मातहातमै भएपनि तत्काल प्रदेश सरकारले बागझोरामा दुईवटा पुलराखेर भएपनि यात्रा सहज बनाउनुपर्ने उनले धारणा राखिन् ।

त्यसैगरी सांसद् रामकृष्ण चित्रकारले कृषिप्रधान देशभएपनि कृषक समस्यामा रहेको बताएका छन् । उखु किसान र दुग्ध किसानले समयमै भुुक्तानी नपाएको उनले बताए । किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा उत्पादनमा कमी भएर निरुत्साहित भइरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समयमै रासायनिक मलको व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसान कृषिपेशामा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने द्विविधामा रहेको उनले बताए । सांसद् शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले काठमाडौंका नदी र खोलाकिनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए । सर्वोच्चको फैसलापछि आफूजस्ता दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था भएको उनले बताए ।

सांसद् रत्न ढकालले चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सहमतिमा आपत्ती जनाए । लिपुलेक सम्झौता बारे विगतमा आफ्नै नेतृत्वमा अभियान चलाएको उनले बताए । सांसद् ढकालले लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको उल्लेख गरे । सांसद् मातृका यादवले मलको आपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । बजारमा व्यापारीका हातमा मल हुने र किसानले उच्च मूल्यमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । मलको पर्याप्तताको लागि सरकारले सबै ठाउँमा न्यायपूर्ण तरिकाले मल पु¥याउनु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सांसद् उद्धव थापाले काठमाडौंमा १ लाख रोपनी जग्गा केही व्यक्ति र संस्थाले ओगटेर बसेको रिर्पोटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दुई ठुला दलको सरकारले यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए । सांसद् थापाले सरकारी जग्गामा ध्यान नपु¥याएर खोलाकिनारमा थप २० मिटर थपेर के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरे । सांसद् उत्तम जोशीले सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट जनतालाई त्रसित बनाउन खोजेको बताए । सामाजिक सञ्जालभरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आतंक फैलिरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

अर्का सांसद् युवराज चौलागाईले २०८१ असोज १२ गते सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले खाँडादेवी गाउँपालिकाको १ नं. वडामा रहेको झोलुङ्गे पुल अहिलेसम्म मर्मत नभएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले पुलको मर्मतको लागि रकम विनियोजना नभएको उनले बताए । पुलको मर्मत नहुँदा त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यवस्त भएको भन्दै छिटो पुलको मर्मत गर्न चौलागाईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद् सरल सहयात्री पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको जलवीरेको सडक ३ दिनदेखि अबरुद्ध हुँदा जुगल गाउँपालिकाको सिंगै बस्ती नै प्रभावित भएको बताए । जगुल गाउँपालिकाको बासिन्दालाई सहज रुपमा यातायातको प्रबन्ध मिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विवादित चिठ्ठा विधेयक पेसआइतबार कै प्रदेशसभा बैठकमा विवादित चिठ्ठा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।समितिमा दफावार छलफल भई संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन सभापति लामाले पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदन माथि आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ । २०८० वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । तत्कालीन बागमती प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै २०८० जेठ ७ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए । २०८२ जेठ ८ मा बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई दफावार छलफल र संशोधनको लागि समितिमा पठाएको थियो ।

त्यसअघि पनि विधेयक संसदमा पठाउन पटकपटक प्रयास गरिएको थियो । ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पु¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएपछि सरकार रोकिएको थियो । २०८० असोज १५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चिठ्ठा विधेयक ‘चोरबाटो’ बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए । तत्कालीन समयमा एमाले प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको थियो । एमालेको अवरोधपछि केही समय विधेयक संसदमा नै
रोकिएको थियो ।

हाल एमालेको सहमतिमा नै विधेयक अघि बढाइएको हो । तत्कालीन समयमा माओवादीको नेतृत्वमा विधेयक समितिमा प्रवेश पाएको थियो । यो विधेयक २०८० वैशाख १२ मा एकै दिनमा संसदमा पेस गरेर पारित गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।