सरकारी निकायमा समन्वयको कमी भएको निष्कर्ष
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभामा उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति लामाले प्रतिवेदन केवल एउटा दस्तावेज मात्र नभएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको बताए । कुनै पनि ऐनको वास्तविक मूल्याङकन कागजीस्वरुपमा नभई व्यवहारिक जीवनमा नागरिकले अनुभव गरेको परिणाममा निहित हुने उनको भनाई छ ।
सभापति लामाले प्रतिवेदन भविष्णको लागि समेत मागदर्शक हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिवेदनमा समितिले प्रदेश सरकारको सामु विभिन्न चुनौती औंल्याएका छन् । सुशासन ऐनले नागरिकलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमैत्री सेवाप्रवाह गर्ने कानुनीआधार तयार गरेको भएतापनि व्यवहार र कार्यान्वयनमा पर्याप्त चुनौती देखिएको सभापति लामाले बताए ।
उनका अनुसार सरकारी निकायमा अझै समन्वयको कमी, श्रोतसाधनको अभाव र क्षमता विकास प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेका छन् । सेवाग्राहीलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको, समयमै गुनासो व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अझै कमजोर रहेको र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिएको सभापति लामाले बताए ।वित्त पारदर्शीता, भ्रष्टचार नियन्त्रण र सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुुनिश्चित्तता गर्नेतर्फ अझै ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अझै सुदुढ हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा समितिले देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्न विभिन्न सिफारिस गरेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवाप्रवाहमा सूचनाप्रविधि र डिजिटलाईजेशन प्राथमिकताका साथ लागु गर्न, नागरिकको गुनासो समाधान प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । सभापति लामाका अनुसार भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि नियमक निकायबीच सहकार्य र निगरानी सुदृढ गर्न, आर्थिक मितव्यतिता, नागरिकले चुुस्तदुरुस्त सेवा प्राप्त गर्न र प्रशासनिक कार्य सहज ढंगले कार्यान्वयन गराउन संरचनागत सुधार गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
सुशासन प्रवद्र्धनको लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शीता बढाउन खुल्ला सरकार अभ्यास र नागरिक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक संरचनालाई सुदुढ बनाउन नियमित तालिम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने, ऐनको केही दफाहरुलाई संशोधन गरी ऐनलाई अझ परिपक्क, समय सापेक्ष परिकृत गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको सभापति लामाले बताए ।
प्रतिवेदनका सिफारिसलाई आगामी नीति कार्यक्रममा आत्मसात गर्नसके प्रदेश सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्न सक्ने उनले विश्वास गरे ।प्रदेशसभा गठन भएयताको सात वर्षपछि पहिलोपटक उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरेको हो । उत्तरविधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ ।
