हिमपात र शीतलहरबाट बच्न गृहले थाल्यो पूर्वतयारी
हेटौंडा-सरकारले जाडो मौसमका लागि हिमाली÷उच्चपहाडीक्षेत्रमा हुने हिमपात र तराईमा पर्ने शीतलहरलाई लक्षित गरी दुई छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवाला सम्बद्ध सबैसँगको छलफल तथा रायपछि दुईवटा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । जसका लागि गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राधिकरणलाई शीतलहर र हिमपातबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न निर्देशन दिएका छन् । तयार पारिएका कार्ययोजनालाई पारित गराउनका लागि गृहमन्त्री अर्याल अध्यक्षरहेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट यसलाई पारित गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिनेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
कार्ययोजनामा हिमाली तथा उच्चपहाडीक्षेत्रका जम्मा २९ जिल्लालाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिम रहेको औँल्याउँदै ती जिल्लामा विशेष सावधानी र हिमपातबाट हुनेसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएका छन् । यस्तै, शीतलहरबाट कुल २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुनसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा बढी प्रभावित रहने छन् ।
शीतलहरबाट गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया बढी प्रभावित हुनेछन् भने सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर बढी प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, कम प्रभावित हुनेमा उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेत रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हिमपात र शीतलहर लक्षित राष्ट्रिय कार्ययोजना पहिलोपटक जारी गरिएको हो । यसको उद्देश्य सबै सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा हिमपातबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालका हिमाली तथाउच्च पहाडी जिल्लामा सामान्यतया मङ्सिरदेखि फागुनसम्म भारी हिमपात र तराईका जिल्लामा शीतलहरको बढी प्रभाव हुने गरेको छ । प्राधिकरणको कार्ययोजनाअनुसार हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लामा कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ७ वटा जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ छन् । कार्ययोजनाअनुरुप, गण्डकीमा गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की छन् भने लुम्बिनीको रुकुमपूर्व मात्रै हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालिकोट र सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आँकलन गरिएका छन् । हिमपातबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवम् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने राहतका सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्न यो कार्ययोजना तयार गरिएको हो । कार्ययोजनाअनुरुप, मङ्सिर १५ गतेभित्र हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
