लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्ण रुपमा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
मुख्यमन्त्री र कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिको हैसियतमा गर्न मिल्ने र नमिल्ने कामको अनुमति निर्वाचन आयोगबाट आपूmले लिइसकेको उनले स्पष्ट पारे । निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा मंगलबार हेटौंडामा भएको ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री बानियाँले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन चाहने र नचाहनेबीच द्वन्द्व देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्वाचन नचाहने पक्षले अराजकता फैलाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।
निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोग, तीन तहका सरकार, कर्मचारीसंयन्त्र तथा सुरक्षा निकाय बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले आचारसंहिताको कार्यान्वयनमै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन सहीरुपमा भए लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राखे । आचारसंहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभए यसको असर निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममा समेत पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आचारसंहिता उल्लंघनमा स्पष्टिकरण सोधिनु पनि कारबाहीको एउटा चरण भएको बताउँदै यसपटक उम्मेदवारी रद्द हुने खालका गतिविधि भएमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।
अन्तरक्रियामा निर्वाचन आचारसंहिताका प्रमुख विषयहरुः सरोकारवालाको भूमिकाबारे निर्वाचन आयोग नेपालका सहसचिव राजेन्द्र केसी र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च र प्रचारप्रसार विषयमा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रस्तुतीकरणगरेका थिए । सहसचिव केसीको प्रस्तुतीकरणमा निर्वाचन आचारसंहिता, यसको पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संवैधानिक पदाधिकारी, सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी,सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक संस्था तथा सञ्चारकर्मीले पालना गर्नुपर्ने आचरणलगायत विषय समेटिएको थियो ।
त्यसैगरी महतोले राजनीतिक वित्त, राजनीतिक वित्तको स्रोत र सीमा, निर्वाचन खर्चको नियमन, खर्चसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, खर्च उल्लंघनमा हुने सजाय तथा निर्वाचनमा सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । कार्यक्रममा मकवानपुर र चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुवै जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत, बागमती प्रदेशका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख,राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, कानून व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ४ वटा र आन्तरिक ३७ वटा गरी कुल ४१ वटा संस्थाले चुनावी पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् । सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हालसम्म लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ ।
