१३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटामा सीमित गरिने
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट आम्दानी र उत्पादनमा आधारित हुने बताएका छन् ।सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको आम्दानी बढाउने र प्रदेशबासीलाई उत्पादनसँग जोड्ने बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । गरिबलाई गरिखाने बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘बालुवामा पानी हालेको जस्तो’ बजेट बनाउन नहुने बताए । प्रतिफल नआउने बजेट बनाएर प्रदेशको समृद्धि नहुने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले लगानीबाट प्रतिफल आउनुपर्ने र पुनः त्यो प्रतिफललाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले कम बजेटखर्च गरेको स्वीकार गर्दै उनले जेनजी आन्दोलन, चाडपर्वको बहाना बनाउने पक्षमा आपूmहरु नरहेको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको बताए । उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र वर्तमान सरकार संंघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेकै कारण प्रदेशको संरचनाको लागि जग्गाप्राप्ति भएको जिकिर गरे । सरकारले गरेका कामहरु भुगोलमा देखिएपनि गुगलमा देखाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा छ ।उनले हाल कायम १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटामा सीमित गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँकाअनुसार प्रदेश सरकारका अनावश्यक कार्यालय खारेज गरिनेछ भने ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हाल रहेका धेरै निर्देशनालय खारेज गर्दै अब दुईवटा मात्र निर्देशनालय कायम गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण र जनमुखी निर्णय गरिएको दाबी गरे । ‘म मुख्यमन्त्री भएपछि धेरै सकारात्मक काम भएका छन्, जसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्,’ उनले भने । अघिल्ला सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले लिँदै आएका विभिन्न सेवासुविधा आफूले नलिएको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगतमा भएको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो भागबण्डाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । सत्तासाझेदार दल एमालेले विगतमा कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाइरहेको बेला मुख्यमन्त्री बानियाँले भागबण्डा बारे अनभिज्ञता देखाएका हुन् । ‘भागबण्डाको कुरा मलाई थाहा छैन । पार्टी नेतृत्वलाई पनि यसबारे जानकारी छैन,’ पत्रकारसँग अन्तरसंवादका क्रममा उनले भने, ‘यहाँ कांग्रेस र एमालेकै मन्त्रीज्युहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि थाहा छैन ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रादेशिक संरचना खर्चिलो भयो भन्ने हल्लालाई कुनै पनि तथ्याङ्कले प्रमाणित नगर्ने बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिमा पनि संघ र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेशको चालुखर्च कम भएको उनको भनाई छ । २०७४ सालपछि प्रदेशले ५ हजार १ सय किमि सडक र संघ सरकारले २ हजार २ सय किमि सडक पिच गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले प्रदेश सरकार बोझिलो भयो भन्न नमिल्ने बताए । प्रदेशमा आयोजनाको संख्या धेरै र रकम थोरै हुँदा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उनले जिकिर गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि साना योजनालाई निरुत्साहित गरी प्रतिफल दिने ठुलो आयोजनालाई अगाडि बढाउने मनशायले बजेट तर्जुमा मापदण्ड निर्देशिका तयार गरेको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले पहिले रिफर सेन्टरको रुपमा चिनिने अस्पतालहरु अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा परिणत हुँदै गएको बताएका छन् । प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले ओपिडी सेवा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको र विशेषज्ञ सेवाहरु थप हुँदै गएको उनले दाबी गरे । मन्त्री थापाले अस्पतालमा इलेक्ट्रो मेडिकल रेकर्डबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशको १३ वटै अस्पतालमा डाइलासिस सेवा सञ्चालन गरिसकेको उल्लेख गरे । सरकारले निःशुल्क दिँदै आएको २३ प्रकारको आयुर्वेदिक औषधिमध्ये प्रदेश सरकारले २१ प्रकारको औषधि वितरण गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको मन्त्री थापाले बताए । उनकाअनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी÷एमएसमा २७ जना र एमबीबीएस कार्यक्रमअन्तरगत ५० जना विद्यार्थीको अध्यापन सुरु गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुखलगायत श्रमजीवि पत्रकारको लागि स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा २४ दशमलब ८७ किलोमिटर कालोपत्रे, १९ किलोमिटर सडक ढलान, १८ किलोमिटर ग्राभेल कार्य, १२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार आवास तथा सहरी विकासअन्तर्गतका चेपाङ, वनकरिया, माझी तथा बोटे एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २५ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने खरको छानो उन्मुलन कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ वटा आवास, १५ वटा सामुदायिक भवनको निर्माण, १ सरकारी भवनको निर्माण र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ६० वटा भवनको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ४३ वटा रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी थपिएको म्यादभित्र कार्यसम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ छलफल, कार्यस्थल भ्रमण, निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गरी सहजीकरण र समाधानका प्रयास गरिएको उनले बताए । मन्त्री देवकोटाले क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको छिटोछरितो तथा प्रभावकारी मर्मत र सुधारकार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने गरी द्रुतप्रतिकार्य टोलीलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार प्रादेशिक सरकारी भवनको अवस्था विश्लेषण र तथ्याङ्क संकलन गर्न प्रदेशस्तरीय सरकारी भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार भएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको शिव सर्किट प्रोजेक्ट अनुसार पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सिन्धुलीको दुम्जा कुशेश्वरमा डिपिआरको काम सम्पन्नको चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरे । अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सहित सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
