बागमतीका अर्थसचिव अधिकारीविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप

हेटौंडा-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका बेला ७० लाख रुपैंया घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ । त्यो रकम जग्गा खरिद र ऋणतिर्न प्रयोग भएको अख्तियारको दावी हो । अधिकारी बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बहादवाला सचिव हुन् । एच.के. इन्टरप्राइजेज भन्ने कम्पनीविरुद्धराजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विभागमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि मुद्दाबाट जोगिन यो कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ दिएको भेटिएको अख्तियारको दावी हो ।

७० लाख रुपैयाँ विकास चापागाई, देवेन्द्र केसी, रविन्द्र लामिछाने लगायतको सल्लाहमा उनीहरुको खातामा राखिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसपछि उनीहरुले भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजना भित्रको ५ आना जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको दावी छ । देवेन्द्र केसी सञ्चालक रहेको द कुटी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा समेत यो रकम प्रयोग भएको अख्तियारले दावी गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको विवरण अनुसार, घटना साउन २०७९ सालको हो । साढे पाँच महिनामात्रै महानिर्देशक बनेका अधिकारी १ असार, २०७९ देखि १६ कार्तिक, २०७९ सम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा थिए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अधिकारी देउवा परिवारसँगको विशेष सम्पर्कसूत्र मार्फत विभागको महानिर्देशक भएर गएका थिए । अख्तियारको दावीअनुसार, महानिर्देशक भएको एक महिनामै उनले घुस लिएका थिए ।अख्तियारले उनीमाथि घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचारका साथै गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति जोडेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ । उनी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । शक्ति र पहुँचका भरमा आकर्षक कार्यालयमा पोष्टिङ हुने उनी त्यसक्रममा पटकपटक विवादमा परेका थिए ।

२०८० भदौमा अधिकारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । सुन तस्करीमा मुछिएका चिनिया नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएको भेटिएपछि उनी महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए । २०८० चेत्रमा सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । दावा र उनीवीच विच्याट एपमा पटकपटक कुराकानी भएर सामान छाड्ने गरेको खुलेको थियो, उनी त्यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागमै थिए । संसदीय छानवीन विशेष समितिले पनि झलकराम अधिकारीको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो ।

उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेको शंकास्पद गतिविधिका कारण जीवी राई नेपालबाट फरार हुने मौका पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । माघ, २०७५ मा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुँदा पनि उनी टेण्डरसम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए । आयोगले अधिकारीसहित तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ७० लाख रुपैयाँ कायम गरी सोही बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ । अधिकारीलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ ।

प्रतिवादीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा दफा ३ को उपदफा (३) ले परिभाषित कसुरमा सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । अधिकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।