बागमती सरकारको १० महिनामा ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलब ०६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले ६६ प्रतिशत अर्थात् अझै ४४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४१ अर्ब ५४ करोड ११ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात २८ दशमलब ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यसले सरकारमाथि बाँकी दुई महिनामा २९ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३३ दशमलब ९१ प्रतिशत हो । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३० दशमलब ७० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५४ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २४ दशमलब २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४५ दशमलब ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४ दशमलब ०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च ४५ दशमलब ४६ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३३ दशमलब ७५ प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय ले ३१ दशमलब ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ३२ दशमलब २० प्रतिशतमा सीमित छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च १९ दशमलब ५५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको देखिएको छ । यो मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा १४ दशमलब १८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि असार मसान्तमा ‘बजेटमारा शैली’ मा बजेट खर्च गर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।