बालेन सरकारलाई विश्व ट्रेड युनियन महासंघले भन्योः ट्रेड युनियन खारेज नगर
हेटौंडा- विश्व ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।संगठनले यही वैशाख ६ गते (१९ अप्रिल २०२६) मा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न भनेको हो । महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यदि ट्रेड युनियन खारेजगरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदारको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख छ । महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्नुका साथै सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
यसले कामदारको आवाज दबाउने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सन्धि नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता र अधिकार संरक्षण) र ९८ (संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) को स्मरण गराइएको छ । महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारको संवैधानिक अधिकारको पूर्णसम्मान गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनसँग संवादमार्फत् समाधान खोज्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालना गर्न सुझाव दिएको छ ।
यदि त्यसो नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रमसम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवाक्षेत्रका कामदारहरुसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ विश्वभरका श्रमिक र ट्रेड युनियन संगठनको साझा संस्था हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५मा यसको स्थापना भएकोथियो । यसको मुख्य उद्देश्य कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि पहल गर्नु हो । यसले श्रमअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा वकालत गर्दछ ।
विभिन्न देशका ट्रेड युनियनबीच सहकार्य र ऐक्यबद्धता जनाउँछ । यसले विशेष गरी विकासशील देशका श्रमिक मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमनीति, कामदार अधिकार उल्लंघन, निजीकरण, श्रम शोषणजस्ता विषयमा नियमित आवाज उठाउँछ । महासंघका सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यका अलगअलग अन्तर्राष्ट्रिय शाखा (टीयूआई) हुन्छन् । र, ती शाखाले सदस्य देशका ट्रेड युनियन मार्फत गतिविधि सञ्चालन गर्छन् ।
