सांसद् गौतमलाई नारायणी यातायातको २० बुँदे मागपत्र : यातायात प्राधिकरणदेखि प्रादेशिकरणको माग

हेटौंडा- सार्वजनिक यातायातको विकासका निम्ति साविक ऐन तथा नियममा संसोधन, थप र खारेजी गर्नुपर्ने विषय समेट्दै नारायणी यातायात व्यवसायी संघले मकवानपुरका क्षेत्र नं. १ सांसद् प्रकाश गौतमलाई २० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।मंगलबार संघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विष्णु बिडारी, महासचिव सरोज खनाल लगायत यातायात ब्यवसायीले सांसद् गौतमलाई मागपत्र पेश गरेका हुन् । मागपत्रमा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सवारी दुर्घटना पछि क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च र सामाजिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । पुराना संस्थालाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न स्थिर सम्पत्ति, स्वामित्व संरचना र कानुनी जटिलताले कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको भन्दै साविकसंरचनालाई नै व्यवस्थितरुपमानिरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ ।

यात्रुवाहक, मालवाहक, पेट्रोलियम ढुवानीलगायत सबै प्रकारका भाडाका सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीको एउटै परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विभिन्न कानुनी परिभाषाका कारण नीति कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको भन्दै एकीकृत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि उठ्दै आएको अधिकार सम्पन्न यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग रहेको छ ।

देशको भौगोलिक अवस्था, सडक संरचना र सेवाको आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय तहमा बलियो नियामक निकाय स्थापना गरी योजना, नियमन, अनुगमन र सुधारकार्य एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको रहेको छ । सातै प्रदेशमा फरकफरक करसंरचना हुँदा अन्योल र अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै वैज्ञानिक, एकरुप र व्यवहारिक करप्रणाली लागूगर्न माग गरिएको छ ।सवारी दुर्घटनापछिको दायित्व र बीमा व्यवस्थामा पनि समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

दुर्घटनाको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी सवारीधनीमाथि पर्ने भएकाले बीमाङ्क रकम वृद्धि, बीमा दायरा विस्तार तथा मोटर बीमा निर्देशिका समयसमयमा संशोधन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । दुर्घटनाबाट दीर्घकालीन अपा·ता भएका पीडितका लागि हालको क्षतिपूर्ति अपर्याप्त रहेको व्यवसायीको ठहर छ । ‘प्रकृतिअनुसार राहत रकम बढाउन र त्यसको दायित्व बीमा कम्पनीमार्फत् सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ’ मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस्ता घाइते तथा अपा·ता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ ।’ व्यवसायीले सबै दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारणले मात्र नहुने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

दुर्घटनाको कारण यकिन गरी दोषी र निर्दोष छुट्याउने संयन्त्र, छिटो न्याय दिने विशेष संरचना तथा त्यसमा व्यवसायी र मजदुर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सवारी पञ्जीकरण प्रक्रियालाई पनि अनावश्यक दोहोरो प्रशासनिक बोझ भनिएको छ । ब्लुबुकमै सवारीको सम्पूर्ण अभिलेख हुने हुँदा छुट्टै पञ्जीकरण खारेज गरी सम्पूर्ण अभिलेखीकरणलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । व्यवसायीले सवारी नम्बरलाई प्रादेशिकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

संघीय संरचना लागू भइसकेको अवस्थामा अझै अञ्चल नम्बर प्रणाली कायम रहनु असान्दर्भिक भएको भन्दै पुराना नम्बर प्लेट स्वतः खारेज गरी निःशुल्क प्रदेश नम्बर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सडक इजाजत प्रणालीलाई पनि व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । कुनै एक रुटको अनुमति लिएर अर्को वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै वार्षिक वा बहुरुट अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

दक्ष चालक र सहचालक उत्पादनका लागि सुलभ प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने तथा त्यहाँको प्रमाणपत्रका आधारमा छिटो, सुलभ र व्यवस्थितरुपमा व्यावसायिक लाइसेन्स दिने प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । निजी र व्यावसायिक लाइसेन्सलाई छुट्टाछुट्टै प्रणालीमा लैजानुपर्ने धारणा संघका महासचिव सरोज खनालले राखेका छन् । हरेक पालिका, सहर र महानगरमा यात्रुमैत्री आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने, मालवाहक सवारीका लागि हाइवे भेहिकल पार्क स्थापना गर्नुपर्ने तथा सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने मागगरिएको छ । संयुक्त लगानीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी दुर्घटनापछिको उपचार प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ ।

सडक र पुलपुलेसाको संरक्षण तथा ओभरलोड नियन्त्रणका लागि निश्चित दूरीमा अनिवार्य तौलपुल स्थापना गर्नुपर्ने माग छ । तौलपुल सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाई राज्य र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय सवारी विस्तारलाई पनि उनीहरुले प्राथमिकतामा राखेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीलाई चरणबद्धरुपमा प्रतिस्थापन गर्दै आवश्यक चार्जिङ स्टेशनसहित विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । पेट्रोल वा डिजल ईन्जीनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सहज बनाउन माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीमा लागू २० वर्षे नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीले गरेका छन् । प्राविधिक परीक्षणमा सक्षम देखिएका सवारीलाई थप पाँच वर्ष सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने तथा सवारीको आयु क्यालेन्डर वर्ष होइन, प्राविधिक अवस्थाका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने संघसंस्था र कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि करछुट दिनुपर्ने, यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरिनुपर्ने र सवारी खरिद तथा सञ्चालनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सवारी जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण तथा प्राविधिक निरीक्षण जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक कानुन बनाई निजीक्षेत्रलाई समेत जिम्मेवार भूमिकामा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भारतीय सवारी साधनको निर्वाध नेपाल प्रवेशबारे पनि व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । भारतीय सवारीको सञ्चालन लागत नेपाली सवारीभन्दा धेरै कम रहेको र उनीहरु नेपालका कुनैपनि सहरसम्म निर्बाधरुपमा सेवा दिन पाउने तर, नेपाली सवारी भारतीय सीमाभन्दा केही किलोमिटर टाढासम्म पनि जान नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सीमाक्षेत्रसम्म मात्र विदेशी सवारीलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

समग्रमा, निजीक्षेत्रले दशकौँदेखि धानेको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई अब राज्यले स्पष्ट नीति, व्यवहारिक कानुन, आधुनिक पूर्वाधार र न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिएर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ । मागपत्र बुझ्दै सांसद् गौतमले यातायात व्यवसायीको समस्याबारे आपूm जानकार रहेको बताउँदै संसद्मा सक्दो कुरा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।