सहकारी पीडितद्वारा रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ
हेटौंडा- सहकारी पीडितले बचतफिर्ताको दवाब दिन वागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा सहकारी पीडितले बुधवार कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । देउराली सहकारीसहितका सहकारी पीडतले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी आफूहरुको वचतफिर्ता दिलाउन माग गर्दै कार्यलयमा दबाब दिएका छन् । सहकारी पीडितले बागमती प्रदेशमा रहेका १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन् । पीडितले कार्यलयमा पटकपटक ध्याकर्षण गराउदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारीसँग आक्रोश व्यक्र गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पुलचोक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं सहित सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो । प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकमफिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ पुनर्गठन गरेको छ ।
समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा शिवप्रसाद सिग्देललाई नियुक्त गर्दै सदस्यमा दीपक केसी र रामेश्वर ढकाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमागरिएको निर्णयले समस्यामा परेका सहकारीको अनुगमन, व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
बचतफिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिँदै
संघीय सरकारको भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचतफिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा बीउपुँजीकारुपमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।मन्त्रालयले पीडित नागरिकलाई रकमफिर्ता तथा चक्रीय कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेका छ । मन्त्रालयले कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितको कागजातका आधारमा रकमफिर्ता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । सहकारीमा ससाना रकम बचतकर्ताको निक्षेपफिर्ता गर्दै सम्बन्धित सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरेर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ ।
पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन यस्तो गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा स्रोत व्यवस्थापन हुँदै जाँदा क्रमिकरुपमा ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्ताको रकमफिर्ता गर्ने योजना छ । समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्तविपरीत बचत संकलन गरी कर्जाप्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन् । सहकारीमा निक्षेप संकलन गरी रकमफिर्ता नपाएका पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकमफिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारकारुपमा सञ्चालन गर्ने ११ हजार ६०० सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले देशभर रहेका सहकारी संस्थालाई दर्ता गरेर सञ्चालनको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने गरेको छ । सहकारी तीन तहका सरकारमातहत अलगअलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ ।
