‘स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न सकेन’:स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड
हेटौंडा- स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई नीति प्राथमिकतामा राख्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशमा हुनसक्ने विपद्जन्य घटना र त्यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको पूर्वतयारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै थप जिम्मेवार र सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । विपद्को समयमा संघ र प्रदेशकै मुखताक्ने प्रवृत्ति देखिएकाले प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकलअधिकार भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई सहीरुपमा बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको बताए । संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रबीच समन्वय अभाव रहेको पनि उनले औंल्याए । प्रजिअ अधिकारीले, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि उच्चस्तरीय ड्रोन आवश्यक रहेको, विपी राजमार्ग बन्द हुनेबित्तिकै मकवानपुरका सडकमा सवारीचाप अत्यधिक बढ्ने र काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने धेरै बाटो भएपनि २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन मिल्ने सुरक्षित सडकको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।
सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै पहिलो र सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै स्थानीयस्तरमै स्वयंसेवक तयार गर्नुपर्ने बताइन् । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि विपद् व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । मनसुनजन्य विपद् लक्षित प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
मनसुन नजिकिँदै गर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च हुने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित खुला स्थानको व्यवस्थापन, खोज तथा उद्दार सामग्री तयारी र जनचेतना अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिइएको जनाइएको छ । नियमित सिमुलेसन अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदै उद्दार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विपद् सामग्री र स्रोत–साधनको वास्तविक अवस्था कहाँ के छ भन्ने स्पष्ट जानकारीका लागि समूहमार्फत सूचना अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
भौगोलिक कठिनाइका कारण तथा सडक अवरुद्ध हुँदा प्रभावकारी उद्दारमा समस्या हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, एकीकृत सूचना प्रणाली एप, अर्ली वार्निङ सिस्टम, द्रुत सूचनाप्रवाह प्रणाली तथा सडक सूचना एप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विपद् प्राकृतिक मात्र नभई मानवसिर्जित पनि हुने भएकाले दुवै पक्षलाई समानरुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार आवश्यक बजेट, स्रोतसाधन र समन्वयका लागि तयार रहेको स्पष्ट पार्दै १३ वटै जिल्लासँग सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशभित्र हुनसक्ने कुनैपनि दैविप्रकोप, महामारी, बाढी पहिरोलगायत नागरिक जनसरोकारका विषयमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतरहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सवै राष्ट्रसेवकले कुनैपनि आपतविपतमा प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश प्रहरीप्रमुख दीपकरेग्मीले सुरक्षा निकाय विपद् प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै ‘शून्यक्षति’ लक्ष्यका साथ उद्दारकार्य सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशका तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्नो जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, सम्भावित विपद्जन्य घटना, जोखिमयुक्त स्थान, प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्या, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तयारी, चुनौती र प्रदेश सरकारसँगका अपेक्षाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
