बागमती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश

हेटौंडा- वागमती प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिएको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बसेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको क्षेत्र (कर बाहेक) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।उनले पेश गरेको प्रस्ताव माथि आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ । त्यसैगरी आज साँझ ५ बजे प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा बाट प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइने मन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन, सामाजिक न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।मन्त्री तामाङले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, सोह्रौँ आवधिक योजना र बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीतिलाई आधार बनाएर आगामी बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले दीगो विकास लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई बजेटको मुख्य उद्देश्य बनाइएको बताएका छन् । वर्तमान आर्थिक शिथिलता, आन्तरिक राजश्वमा आएको संकुचन तथा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको मन्दिलाई सम्बोधन गर्न खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । मन्त्री तामाङका अनुसार विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् योजना छनौटलाई व्यवस्थित बनाइने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सुरू गरेका तर अधुरा रहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

आयोजना छनोट, कार्यान्वयन तथा मूल्याड्ढन प्रक्रियामा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गरिने मन्त्री तामाङले बताए । निर्वाचन क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी समन्यायिक वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।प्रदेश सरकारले डिजिटल रूपान्तरणलाई आगामी बजेटको प्रमुख आधार बनाएको छ । ‘विकासको आधारः प्रविधि र सुशासनमार्फत् सेवा विस्तार’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री बनाइने योजना अघि सारिएको छ ।

कर प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिने, विकास आयोजनाको कार्यप्रगति नागरिकले मोबाइल एप मार्फत् रियल टाइममै हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने तथा स्थानीय तहसम्म डिजिटल प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने मन्त्री तामाङले बताए । प्रदेश सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ ।संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख इञ्जिनका रूपमा अघि बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताइएको छ ।

राजश्वका नयाँ स्रोत पहिचान गरी परिचालन गरिने, डिजिटल राजश्व प्रणालीमार्फत् राजश्व संकलनको लागत घटाइने तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्दै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण, प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत् सडक बिस्तार तथा प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा प्रदेश गौरब आयोजना सञ्चालन गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन, बजार पहुँच बिस्तार तथा नागरिकको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । डिजिटलस्वास्थ्य सेवा प्रणाली विस्तार, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार तथा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । किशोरकिशोरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न समुदाय लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका आधारमा सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले बताए ।

प्रदेश सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै ‘गरिखानेलाई बागमतीमै अवसर’ भन्ने नारासहित उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । युवालाई स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आकर्षित गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने तथा स्थानीय र प्रादेशिकस्तरमा ह्याकाथन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने योजना छ ।एग्रिटेक, एडुटेक तथा हेल्थटेक क्षेत्रमा सम्भावना भएका स्टार्टअपहरूलाई विशेष सहयोग गरिने भएको छ । युवाहरूमा प्रदेशप्रतिको भरोसा बढाउन रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा विशेष जोड दिइने उनले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । युवालाई श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा विद्यालय तहमा इस्टिम÷आइटी पाठ्यक्रम विस्तार गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक, यान्त्रिक तथा आयआर्जनमुखी बनाउन सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार प्रणाली विकास गरिने भएको छ । वर्षात्को पानी संकलन गरी सुख्खायाममा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गरिने तथा कृषि उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने योजना छ ।उद्योग, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन, प्रादेशिक उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण र निर्यात प्रबद्र्धन गरिने सरकारको योजना छ । धार्मिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै बागमती प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।

प्रदेशका सबै जिल्लाबाट यातायात सेवा विस्तार गरिने तथा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारका लागि सडक सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री तामाङले बताए । खानेपानी, ऊर्जा तथा सरसफाइ क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । वनजन्य स्रोतको दीगो उपयोगमार्फत् वन उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने तथा प्राकृतिक एवम् मानवजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित पूर्वतयारी प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिने मन्त्री तामाङले बताए । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ‘बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई प्रभावकारी बनाइने तथा बैंकिङ सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु बीमाको पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अनुगमन तथा मूल्याड्ढन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई समयबद्ध, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाइने मन्त्री तामाङले बताएका छन् ।प्रदेशसभा प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र समृद्धिलाई सुदृढ बनाउँदै प्रदेशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्तगरेका छन् । प्रदेशसभामा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा मार्गदर्शनका रूपमा लिइने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए ।