बागमती प्रदेशमा यातायात क्षेत्रको सुधार र करछुटको घोषणा : २० वर्षको वक्यौतामा दुईवर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवसायीका लागि विशेष करछुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको मुख्य राजस्वको स्रोत यातायात क्षेत्र नै रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पूर्णरुपमा ‘डिजिटलाइज’ गर्ने योजना अघि सारिएको बताएका छन् । अबदेखि सेवाग्राहीले रोडपर्मिट लगायत कामका लागि कार्यालय धाउनु नपर्ने र जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिनुका साथै अनलाइनमार्फत् नै भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लामो समयदेखि करतिर्न नसकेका सवारी साधनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले यस्तो कदम चालिएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । विगतका आन्दोलनका क्रममा रोडपर्मिट लगायत विषयमा लागेका जरिवाना समेत सरकारले मिनाहा गरेको छ । विभिन्न घटना वा आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारी साधनको दर्ताखारेजी गर्दा लाग्ने शुल्क समेत पूर्णरुपमा मिनाहा गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए ।
‘२० औँ वर्षदेखि करतिर्न नसकेका सवारीधनीले चालू आर्थिक वर्ष र गतवर्षको मात्र करचुक्ता गरेमा बाँकी सबै जरिवाना र वक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ’ उनले भने । यातायात व्यवसायी र निजीक्षेत्रको योगदानले नै प्रदेश र देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले व्यवसायीको हित र सडक पूर्वाधारको सुधारका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा यातायात क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेकाले यसलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीसँगकै समन्वयमा काम गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
