अल्पमतमा बानियाँ नेतृत्वको सरकार

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बुधबार सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेका मन्त्रीले राजीनामासँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमालेका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई राजीनामापत्र बुझाउन नपाएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन् । दिनभर मुख्यमन्त्री कुरेका एमालेका मन्त्रीले अबेरसम्म पनि मुख्यमन्त्री नआएपछि हस्ताक्षरसहितको राजीनामापत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएर हिडेका थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार एमालेका मन्त्रीले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामापत्र दर्ता गराएका हुन् ।

त्यसअघि नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुझाएको थियो । एमालेबाट सरकारमा सहभागी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग पर्यटन श्रम तथा रोजगार मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, बिनाविभागीय मन्त्री किरण थापामगर, भरतबहादुर केसी र जयराम थापाले राजिनामा दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेससँग सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले अब मुख्यमन्त्रीले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

उनले अबको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । २०८१ साउन ९ गतेदेखि बागमतीमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । करिब दुईवर्षको अवधिमा कांग्रेसबाट दुईजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेर एमालेसँगको सहकार्य सुरु भएको थियो । तर, लामा मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षपछि कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमत जुटाएका बानियाँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर लामालाई हटाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादलाई मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर २०८२ साउन २० गते मा आफू मुख्यमन्त्री बने । सरकारको नेतृत्व गरेको एकवर्ष पुग्न १४ दिन बाँकी छँदै उनले बहुमत गुमाएका हुन् ।अबको नेतृत्व अंकगणितले तयगर्छः पौडेलबागमती प्रदेशका निवर्तमान कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेलले प्रदेशको आगामी सरकारको नेतृत्व राजनीतिक अंकगणितका आधारमा तय हुने बताएका छन् ।

उनले वर्तमान सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसको नेतृत्व वामपन्थी गठबन्धनभित्रबाट हुने सम्भावना बलियो रहेको उल्लेख गरे । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले आगामी सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले) वा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मध्ये कुनै एक दलले गर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले सरकार गठनको अन्तिम निर्णय प्रदेशसभाको संख्या र आवश्यक बहुमत जुटाउने क्षमताले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पार्टीभित्र नेतृत्वका विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे । प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सफल हुने पक्षले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पार्टी त्यसैअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए । एमालेभित्र दलको नेता वा मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर कुनै प्रकारको आन्तरिक मतभेद नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेससँगको एकवर्षको सहकार्यलाई मिश्रित अनुभवकारुपमा चित्रण गरे। सरकार सञ्चालनका क्रममा केही नीतिगत विषयमा मतभिन्नता देखिए पनि समग्ररुरुपमा सहकार्य सकारात्मक र उपलब्धिमूलक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘केही नीतिगत विषयमा दृष्टिकोण फरक थियो, कतिपय निर्णयमा छलफल लम्बिएको पनि थियो । तर, त्यसका बाबजुद प्रदेश सरकार सञ्चालन, विकास निर्माणका योजना अघि बढाउने र जनताको सेवामा काम गर्ने विषयमा सहकार्य प्रभावकारी रह्यो । त्यसैले समग्र कार्यकाललाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।’ प्रदेश सरकारको भावी समीकरणबारे उनले अहिलेको अवस्था करिब ५०–५० रहेको विश्लेषण गरे । प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल र संवाद गर्नेछौँ । अन्ततः प्रदेशसभाको अंकगणितले नै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा एमाले नरहेको पनि स्पष्ट पारे । विगतमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि गठन गरिएको कार्यदलको संयोजक आफू नै रहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार ठूलो बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउने हाम्रो धारणा हो । मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्यको आर्थिक भारथप्ने पक्षमा एमाले छैन । थोरै मन्त्रालयबाट पनि परिणाममुखी र उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’ नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि एउटै मन्त्रालयमा तीनजनासम्म मन्त्रीलाई विषयगत जिम्मेवारी बाँडेर काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।हाल ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ६ पदरिक्त रहेकाले १०४ सदस्य कायम छ । सरकार गठन वा सरकारको निरन्तरको लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का २ सांसद छन् ।