‘विश्वासको मत नपाए ठूलो दलले नै सरकार चलाउँछ’

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा आफू सत्ता जोगाउन भन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट गरेका छन् ।नेकपा एमालेले बुधबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले बहुमतको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्ने दल वा गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले आफू लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थाका लागि लामो समय संघर्ष गरेकोराजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले कुनैपनि पदमा अड्किएर बस्ने सोच नरहेको उल्लेख गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासअनुसार बहुमत प्रमाणित गर्न सक्ने पक्षलाई सरकार सञ्चालनको अवसर दिनु नै राजनीतिक संस्कार भएको बताउँदै त्यसैअनुसार अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनकाअनुसार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगैसरकारको अवस्था परिवर्तन भएपनि प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया संविधानले तोकेको विधि र प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत गुमेपछि सरकार स्वतः परिवर्तन हुने नभई नयाँसरकार गठनका लागि पनि प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकार परिवर्तनको चर्चा भइरहेका बेला अन्य दलले पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बहुमत जुटाउन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनको सम्भावना रहने बताएका छन् । उनले संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार प्रदेशको शासन सञ्चालन निरन्तर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘अल्पमतमा पर्नुभयो नि’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा बानियाँले अहिलेसम्म कसैको बहुमत नभएकाले ठूलो दलको रुपमा आफू रहेको र भोलि फेरि बहुमत पु¥याउन सक्ने सम्भावना अझै बाँकी रहेको बताए । ‘बाम गठबन्धन भएर मात्रै यहाँसरकार बन्छ ?, तपाईंहरुले गणपूरक संख्या हेर्नु भएको छ ?, हुन्छ र पुग्छ र ?, उनले प्रतिप्रश्न गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । राजनीतिक उतारचढाव स्वाभाविक प्रक्रिया भएपनि जनताले पाउने सेवा, विकास आयोजना र प्रशासनिक कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नयाँ राजनीतिक समीकरण स्पष्ट नभएसम्म प्रदेशसरकारका दैनिक कामकाज जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गरिरहने बताए । प्रदेशवासीको हित, विकास निर्माण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनले उल्लेख गरे । बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । यो अंकगणितअनुसार बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । अन्य साना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत छ । एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पु¥याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ । जसको लागि राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टी निर्णायक देखिन्छ ।सरकार गठनको लागि बहुमत पु¥याउँदै प्रदेशप्रमुख कार्यालयमा दाबी पेसगर्न तथा त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतप्राप्त गर्न नेकपा र एमालेलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्रै साथले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको निर्णय उपस्थित बहुमत सदस्यको मतदानबाट हुने व्यवस्था छ ।

यो धाराले सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मतदिने अधिकार दिएको छैन । तर, मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता कानुन उसचिव प्रकाश चापागाईंले बताए । एमालेबाट अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । गत भदौदेखि सभामुख पदरिक्त रहेकाले उनैले सभा सञ्चालन गरिरहेकी छन् । चापागाईंलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराए थप कानुनी जटिलताको जोखिम हुने सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशको हकमा गरेको एक फैसलाले देखाएको छ ।