राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेतालाई केन्द्रको पत्रः

हेटौंडा-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्दव थापालाई पत्र लेख्दै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ ।पार्टी केन्द्रले पत्र पठाउँदै उनलाई पार्टी निर्देशनबिना कुनैपनि सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन जारी गरेको हो । पार्टीका महामन्त्री एवं सचिवालय सदस्य राजेन्द्र गुरुङले थापालाई पत्र पठाएका हुन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारमा सहभागीता सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा पार्टीको निर्देशन आउने नै छ । तसर्थ त्यसअगावै पार्टीको निर्देशन विना कुनै प्रकारको सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’सरकार गठनलाई लिएर राप्रपा बागमती भित्र पनि दुईधार रहेको छ । एउटा पक्ष सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने अर्कोपक्ष सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ ।

बागमती प्रदेश सांसदस“ग अध्यक्ष लिङ्देनले गरे सामूहिक छलफल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशका सांसदसँग सामूहिक छलफल गरेका छन् । बिहीबारराप्रपाबाट प्रदेशसभामा रहेका सांसदलाई बोलाएर लिङ्देनले सामूहिक छलफल गरेका हुन् ।छलफलमा प्रदेश सरकारबारे पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे सांसदलाई ब्रिफिङ गरिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अध्यक्ष लिङ्देनले समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेशसभाका सांसदलाई ब्रिफिङ गरिसकेपछि सांसदले सामूहिकरुपमा संकल्प गरेर बैठकको निर्णयलाई पुँजीको रुपमा ग्रहण गर्ने वाचा गरेको उनले बताएका छन् । यस्तै, पार्टीनिर्णयको स्पिरिटमा समर्थन, एकताबद्ध र पूर्णप्रतिबद्ध रहने सांसदहरुले बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा र एमालेलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेस बाहेक बाँकी ३ साना दलमध्ये राप्रपाको साथ निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशसभामा साना दल राप्रपासहित हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छन् । नेमकिपाले सरकारमा नजाने नीति बोकेकोले नेकपा र एमालेलाई राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टी मात्रै विकल्प बन्न सक्छन् । ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्य रहेको छ । यो अंकगणितअनुसार बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । सरकार गठनको लागि बहुमत पु¥याउँदै प्रदेशप्रमुख कार्यालयमा दाबी पेसगर्न तथा त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्तगर्न नेकपा र एमालेलाई दुई सिटको हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्रै साथले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको निर्णय उपस्थित बहुमत सदस्यको मतदानबाट हुने व्यवस्था छ । यो धाराले सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मतदिने अधिकार दिएको छैन । तर, मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मतदिन पाउने व्यवस्था छ । एमालेबाट अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । गत भदौदेखि सभामुख पदरिक्त रहेकाले उनैले सभा सञ्चालन गरिरहेकी छन् । चापागाईंलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराए थप कानुनी जटिलताको जोखिम हुने सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशको हकमा गरेको एक फैसलाले देखाएको छ ।

२०८० साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा गरेको फैसलाको नजिरअनुसार भने सरकार गठनमा सभामुखको सहभागितालाई मान्यता दिएको छैन । सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । सभामुखको समर्थन असंवैधानिक ठहरगर्दै सर्वोच्चले कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । सर्वोच्चको यो नजिरका आधारमा नेकपा–एमाले–हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धन मात्रै पर्याप्त हुनेमा कानुनी प्रश्नउठ्ने देखिन्छ । कि त उपसभामुख चापागाईंले उपसभामुखबाटराजीनामा दिएर सांसदको रुपमा मात्रै सरकार गठनका लागि सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।

चापागाईंले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न सभाको ज्येष्ठसदस्यलाई चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो अवस्थामा ज्येष्ठसदस्य पनि नेकपाकै सांसद रामप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना सभाको अध्यक्ष चयन हुँदा पनि मत बराबर भएको अवस्थामा विश्वासको मतदिन पाउने छैनन् । यसरी, नेकपा–एमाले–हाम्रो नेपाली पार्टीबीचको गठबन्धनमा राप्रपाको समर्थनले सरकार गठन र विश्वासको मत दुवै प्रक्रिया थप सुरक्षित हुने देखिएको छ ।