बागमतीको यातायात टेन्डर प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
हेटौंडा- सर्वोच्च अदालतले बागमती प्रदेश सरकार र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बालाजुले अघि बढाएको शिलबन्दी प्रस्ताव (टेन्डर) प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सुजन श्रेष्ठले दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै यो प्रक्रियालाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको हो । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बालाजुले २०८२ मंसिर २६ गते प्रकाशित गरेको शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना र त्यसपछि भएका कामकारबाहीले आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै अक्सफोर्ड ड्राइभिङ ट्रेडिङ सेन्टर प्रालिका तर्फबाट श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकले २०८३ साउन १३ गतेको सूचना समेत बदर गर्न माग गरेका थिए । अदालतले भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेशको छलफलसम्म नपर्खी प्रत्यर्थीबीच भएको सम्झौता समेतको कामकारबाही सुशासन तथा स्वच्छताको कसीमा विचारणीय देखिँदा टेन्डर प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशद्वारा यथास्थितिमा राखिदिएको छ ।’ अदालतले प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा म्याद नाघेको १० दिनभित्र यस मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसगर्न आदेश दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
