ग्यासको संकट : समस्या कहाँ छ, जिम्मेवार को ?

नेपालमा फेरि एकपटक खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको छ । घरमा खाना पकाउन आवश्यक एउटा सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, डिलर धाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा ग्यास नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुका लागि नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सामान्य होइन । तर सम्बन्धित निकाय भने आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

यदि आपूर्ति पर्याप्त छ भने आम नागरिकले ग्यास किन सहज रूपमा पाइरहेका छैनन् ? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । केही समय आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि पुनः पूर्ण १४.२ किलोको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि स्वाभाविक रूपमा बजारको माग बढ्यो । त्यससँगै ग्यास नपाइएला भन्ने डरले कतिपय उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्न खोज्दा बजारमा थप दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ ।

यसले अभावलाई अझ गम्भीर बनाउने जोखिम हुन्छ। तर सम्पूर्ण दोष उपभोक्तामाथि थोपरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन । यदि ग्यास पर्याप्त छ भने त्यो कहाँ छ ? कुन कम्पनीले कति ग्यास ल्यायो ? कुन ठाउँमा कति पठाइयो ? कुन डिलरले कति पाए ? डिलरको स्टक कति छ ? अनि अन्ततः उपभोक्ताले कति पाए ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ ।

अहिले समस्या ग्यास आयो कि आएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन । कतै ग्यास आएको हुन्छ, कतै लामो लाइन हुन्छ, कतै डिलरले स्टक छैन भन्छन् । उपभोक्ताले वास्तविक अवस्था थाहा पाउन नसक्दा अन्योल र अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
त्यसैले सरकारले ‘ग्यास पर्याप्त छ, नआत्तिनुहोस्’ भनेर मात्र पुग्दैन । आपूर्ति र वितरणको वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

ग्यास कहाँबाट आयो, कति आयो, कहाँ कति वितरण भयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ । यदि कतै ग्यास लुकाइएको छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ वा कालोबजारी भइरहेको छ भने त्यसमा तत्काल कडा कारबाही हुनुपर्छ । नागरिक एउटा सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइनमा बसिरहेका बेला त्यही अवस्थाको फाइदा उठाएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने वा ग्यास लुकाउने काम केवल व्यापारिक अनियमितता होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमाथिको खेलबाड हो । तर यो संकटको दोष व्यवसायी वा उपभोक्तालाई मात्र दिएर पनि राज्य उम्किन पाउँदैन ।

नेपालको ऊर्जा प्रणाली लामो समयदेखि आयातमा निर्भर छ । एलपी ग्यासको आपूर्ति बाह्य स्रोत, ढुवानी, भण्डारण, बोटलिङ र देशभित्रको वितरण प्रणालीसँग जोडिएको छ । यीमध्ये कुनै एउटा तहमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली भान्सासम्म पुग्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, आकस्मिक अवस्थाका लागि हाम्रो भण्डारण क्षमता र दीर्घकालीन आपूर्ति योजना कति बलियो छ ? हरेकपटक संकट आएपछि समाधान खोज्ने कि संकट आउनुअघि नै तयारी गर्ने ? राज्यले अब यही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । आज ग्यासको लाइन छोट्याएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । भोलि फेरि त्यही लाइनमा जनता उभिन नपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले एलपी ग्यासको दीर्घकालीन विकल्पबारे पनि गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ ।

विद्युत् उत्पादनमा ठूलो सम्भावना भएको नेपालमा विद्युतीय चुलो र इन्डक्सनलाई घरघरमा सहज, सुरक्षित र व्यवहारिक विकल्पका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । तर नागरिकलाई ‘ग्यास छोडेर इन्डक्सन चलाऊ’ भनेर मात्र हुँदैन । भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, व्यवहारिक महसुल, उपकरणमा सहज पहुँच र आवश्यक प्रोत्साहन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनकि ऊर्जा सुरक्षा भनेको एउटा स्रोतमा निर्भर भएर बस्नु होइन, संकटको समयमा नागरिकको भान्सा ननिभ्ने व्यवस्था बनाउनु हो ।

ग्यासको समस्या केवल एउटा सिलिन्डरको समस्या होइन । यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आयातमा निर्भरता, आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता, बजार अनुगमन, वितरण प्रणाली र राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडिएको विषय हो । सरकारले नागरिकलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफ्नो व्यवस्थापन हेर्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्नु हुँदैन । तर सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यकै हो ।

किनकि एउटा नागरिकले आफ्नो घरको एउटा सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर सम्पूर्ण देशको ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नागरिकको होइन, राज्यको हो । अब प्रश्न ग्यास कहिले पाइन्छ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो हो, हरेकपटक संकट आएपछि जनतालाई लाइनमा उभ्याउने व्यवस्था बनाउने कि संकट नै नआउने व्यवस्था बनाउने ? जनतालाई आश्वासन होइन, तथ्य चाहिएको छ । बजारलाई मनपरी होइन, पारदर्शिता चाहिएको छ । र राज्यलाई तत्कालीन समाधान होइन, दीर्घकालीन योजना चाहिएको छ । किनकि भान्साको आगो निभ्दा त्यसको असर एउटा घरमा मात्र पर्दैन, त्यसले सम्पूर्ण समाजको दैनिकीमा असर पार्छ । अब राज्यले जवाफ दिनुपर्छ । अर्कोपटक ग्यासको लाइनमा जनता नै उभिने कि राज्यले समयमै समाधानको व्यवस्था गर्ने ?

(लेखकः युवा सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)