१६ जनाको लिखित हस्ताक्षर, २ जनाको मौखिक सहमति : एमाले नेता थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

हेटौंडा- नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पदबाट विस्थापित गर्न प्रदेश सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसदीय दलभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादले औपचारिक रुपलिँदै बुधबार थपलिया विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रदेश सांसद किरण थापामगरले जानकारी दिएका छन् । थापाका अनुसार दलका नेता परिवर्तनका लागि १८ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । तीमध्ये १६ जना सांसदले लिखितरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने दुई जना सांसदको मौखिक सहमति रहेको बताइएको छ ।

प्रस्तावमा पूर्वमन्त्री रहेका थापामगरलाई नयाँ संसदीय दलको नेताकारुपमा अघि सारिएको छ । थापाको पक्षबाट पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलमा हाल २५ जना सांसद छन् । थपलियालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन १६ जना सांसदले लिखित हस्ताक्षर गरेको र थप दुईजनाको मौखिक समर्थन रहेको प्रस्तावक पक्षको दाबी छ ।यस्तै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सांसदहरु किरण थापा, प्रेमभक्त महर्जन, कृष्णप्रसाद सिलवाल, हरिप्रसाद सापकोटा, रघुनाथ महर्जन, भारती पाठक, आनन्दकुमार श्रेष्ठ, जयराम थापा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, बिन्दु श्रेष्ठ, भरत केसी, माइली तामाङ, मायाकुमारी कार्की, रामेश्वर श्रेष्ठ, सकुन्तला श्रेष्ठ र ज्ञानबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उपसभामुख अप्सरा चापागाई र सांसद मधुसूदन पौडेलले पनि सहमति जनाएको बताइएको छ । थापाकाअनुसार केही समयअघि भक्तपुरको गुण्डुमा सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । हस्ताक्षर प्रतिनिधिमार्फत् बुधबार संसदीय दलको सचिवालयमा बुझाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।संसदीय दलको विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न भने दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक हुन्छ । २५ सदस्यीय संसदीय दलमा बहुमतका लागि १४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रस्तावक पक्षले दाबी गरेको १८ सांसदको समर्थन कायम रहेमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्याभन्दा बढी समर्थन देखिन्छ । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान, २०७९ को भाग–५ को दफा २५ मा दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा २५ (क) अनुसार दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास नरहेको लिखित प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

२५ सदस्यीय दलमा एकचौथाइका लागि कम्तीमा सात सांसद आवश्यक पर्ने भएपनि अहिले त्योभन्दा निकै बढी सांसदको समर्थनसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावक पक्षको दाबी छ । विधानले दलको नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव उपनेतामार्फत् अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलमा हाल उपनेता नियुक्त नभएकाले प्रस्ताव दर्ता तथा त्यसपछिको प्रक्रियामा केही प्राविधिक जटिलता देखिएको छ । बुधबारको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलको कार्यालय सहयोगीमार्फत् दर्ता गरिएको बताइएको छ ।

विधानमा अविश्वासको प्रस्तावको लिखित सूचना प्राप्त भएपछि उपनेताले निश्चित समयभित्र बैठक बोलाउन मुख्यसचेतक वा प्रमुखसचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपनेता नै नियुक्त नभएको अवस्थामा विधानको व्याख्या तथा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । संसदीय दलको विधानको दफा २७ ले यस्ता अवस्थामा विधान कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा वा अस्पष्टता हटाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।प्रस्तावक पक्षले एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तोकिएको समयभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रदेश सांसद किरण थापाले पार्टीको निर्देशनअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

उनकाअनुसार दलभित्रको विवाद समाधानका लागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएपनि सहमति नजुटेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्थामा पुगिएको हो ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताको विषयलाई लिएर छलफल हुँदै आएको थियो । तर, विवादको स्थायी समाधान हुन नसकेपछि प्रदेश सांसदको एक समूहले औपचारिकरुपमा दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बागमती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर केही समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । संसदीय दलका नेता थपलियाको कार्यशैली तथा प्रदेश सरकारमा एमालेको भूमिकालगायत विषयलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद देखिँदै आएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठन, गठबन्धनमा एमालेको सहभागिता तथा संसदीय दलको भूमिकालगायतका विषयमा एमालेभित्र मतभिन्नता बढ्दै गएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा थपलियालाई दलको नेताबाट हटाउने प्रयास अघि बढेको हो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै यसको वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावमाथि संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने र आवश्यक परे मतदानबाट निर्णय हुने अवस्था आउन सक्छ ।