बागमती प्रदेश सरकारले गाडी भाडा बढायो
हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गाडीको भाडा २३ प्रतिशतले बढाएको छ । सार्वजनिक गाडीको भाडा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनरत् यातायात व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै बागमती सरकारले भाडा बढाएको हो । यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका क्रममा दसैंको केहि दिनअघि गाडी पूर्ण रुपमा ठप्प पार्दा यात्रुहरु मर्कामा परेका थिए ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी २३ प्रतिशतले भाडा बृद्धिको निर्णय गरेको हो । डिलक्स सुविधा भएका गाडीले भने यसमा पनि थप २० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने छन् । यात्रुहरुले १५ किलोसम्मको सामानको भाडा तिर्नुपर्ने छैन । तर १५ किलोभन्दा बढी १० केजीसम्म सामानको प्रतिकिलो ५ रुपैयाँको दरले थप भाडा तिर्नु पर्नेसमेत मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ कायम भएको छ । तर ट्याक्सीको भाडा भने बढाइएको छैन । यातायात व्यवसायीले यो भाडा बृद्धि कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले भाडा दर संशोधन नगरे आफैं भाडा बढाएर लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सन्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा भने न्यूनतम १८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ३५ रुपैयाँसम्म भाडा कायम गरिएको छ ।
१८ रुपैयाँ भाडा ५ किलोमिटरसम्मको दुरीका लागि हो । पाँच किलोमिटर भन्दा कम दुरीको यात्रा गरे पनि १८ रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने छ । १० किलोमिटरसम्मको दुरीमा यात्रा गर्दा २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्मको २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्मको ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढी दुरीको लागि ३५ रुपैयाँ भाडा तिर्नु पर्ने छ ।
भाडा वृद्धि कम भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले विज्ञप्ति जारी गरी अहिलेको भाडा दर–पुनरवलोकन नभए आफैं भाडा बढाउने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार २०७८ साल नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात व्यवस्था विभागबीच गत वैशाखमा २८ प्रतिशत भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला डिजलको मूल्य १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पेट्रोलको मूल्य १२१ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । अहिले डिजलको मूल्य ११३ रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य १२९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगिसके पनि २३ प्रतिशतले भाडा समायोजन गरिनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको महासचिव सिटौलाको भनाइ छ ।अहिलेको भाडा दर पुनरावलोकन नभए महासंघले आफैले सात वटै प्रदेशमा भाडा समायोजन गरी लागु गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
