तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि आपसी समन्वय र सहकार्यबिना ती सरकार चल्न असम्भव जस्तै हुनेछ । तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्तजस्ता देखिएपनि यिनीहरुबीच आपसी समन्वय र तालमेल नहुने हो भने ती सरकारमात्र नभई संघीयता नै असफल हुने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले स्वायत्तता नदिएको र आवश्यक जनशक्ति तथा कानून दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने संघ र प्रदेशबीच सम्बन्ध बिग्रने र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । मुलुकमा संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । विगत एक वर्ष यता स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भई तीन तहको सरकार चलिरहेको भए पनि संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको कमी महसुस भइरहेको छ ।
संघीय सरकारले आवश्यक कानूनहरु निर्माण नगर्दा र प्रदेशको संरचनामा पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्नमा अप्ठयारो भइरहेको स्पष्ट छ । केन्द्र सरकारले समयमा कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेका छैनन् । यसको नकारात्मक प्रभाव प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । संघीय कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउने कानूनले मान्यता नपाउने बताइरहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो कानून सार्वजनिक गर्नुले आपसी समन्वयको कमी मात्र नभई यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन । यसरी संघ र प्रदेशका बीच असमझदारी बढ्दै जाने हो भने त्यसले मुलुकमा अर्को द्वन्द्वको खतरा बढाउने देखिन्छ ।
एकातिर संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हिचकिचाइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारहरु आफूलाई अधिकार नभएको र संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारीहरु नपठाएको हुँदा आफूहरुले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दैछन् । सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड नै राम्ररी हुन नसक्नु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । संघीय सरकारले आवश्यक कानून दिन नसक्ने र प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनलाई पनि मान्यता नदिने हो भने प्रदेश तहको संरचनाको अर्थ रहँदैन । यसले विकास, समृद्धि ढोका मानिएको संघीयता नै धरापमा पर्ला कि भन्ने चिन्ता बढाउने निश्चित छ ।
