विकास र संवेदनशीलताको दोहोरो परीक्षा

हेटौंडामा जारी सडक विस्तार अभियान अदालतको उत्प्रेषण आदेशसँगै रोकिएको छ । २५–२५ गजको मापदण्डमा मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजना अघि बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न निर्देश गरेपछि काम तत्कालका लागि स्थगित भएको हो । पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा न्यायालयले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने टुंगो निकाल्ने भनिएको छ । यसबीच संरचना भत्काउने, मुआब्जाको व्यवस्था, वातावरणीय असर र जनजीवनमा पर्ने प्रभावले यस विषयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा धेरै गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिएको छ । सडक विस्तार विकासको अनिवार्य स्वरूप हो ।

हेटौंडा औद्योगिक, व्यापारिक र भौगोलिक दृष्टिले देशको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । विस्तार हुने ९.५ किलोमिटर सडक खण्ड महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको जंक्शन क्षेत्र भएकाले यसको स्तरोन्नति शहरको भविष्यको मूल कडी बन्न सक्छ । भीडभाड, ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना र व्यापारिक गतिशीलताको विस्तारका लागि चौडा सडक अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य नकार्न सकिँदैन। यही कारण सडक डिभिजनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएर चौथो पटक सूचना प्रकाशित ग¥यो । आदेश पर्खाइमा नबसी डोजर चलाऊँदा विवाद चर्कियो र अन्ततः अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक ठहरियो ।

तर विकासका नाममा मानवीय संवेदनशीलता र कानुनी प्रक्रिया अवमूल्यन हुनु हँुदैन। एकैदिन ७ किलोमिटर क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी संरचना सांकेतिक रूपमा भत्काइँदा, सयौँ परिवार विस्थापनको मनोदशामा पुगे । सामान निकाल्न दुई दिन मात्र मिल्दा धेरै घरधनी मानसिक र आर्थिक दबाबमा परे । यस्ता कार्य योजनाबद्ध पूर्वतयारी बिनै अघि बढ्दा स्थानीयमा अविश्वास र क्रोध उस्तै भड्कन सक्छ । विकास होइन ‘जबर्जस्तीको कार्यान्वयन’ भन्ने भावना समाजमा गहिरियो भने राज्य–जनता सम्बन्धमै छिद्र पर्न सक्छ ।मुआब्जा वितरणबारे छलफल सुरु भएको बताइएका भए पनि ‘कति’, ‘कसरी’ र ‘कस्तोलाई’ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । सडक डिभिजनले तयारी चरणमा डीपीआर बनाउने, सेट–ब्याक मिलाउने र चालु वर्षमै टेन्डरमा लैजाने भन्यो ।

तर पुनर्निर्माणको ठोस योजना, पुनस्र्थापना सहायता र दीर्घकालीन समाधानबिनाको भत्काउने अभ्यासले विकासले कति पीडा बोकेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । जनताको सम्पत्ति हक संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार हो । योजना कति ठुलो भए पनि जनस्वीकृति, सहमति र न्यायोचित क्षतिपूर्ति बिना लागू गरिने परियोजना नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले अस्थिर हुन्छ । अर्को संवेदनशील पक्ष वातावरणीय क्षति हो । हेटौंडालाई पहिचान दिने अशोकका रुखहरू एक–एक गर्दै ढले । २५–३० रुख ढलिसक्दा हरियाली मात्रै होइन, शहरको स्मृति र सौन्दर्य पनि लड्यो ।

विकासको गति बढाउन हरियाली बलिदान दिनुपर्ने बाध्यता कति जायज ? सडक चौडा बनाउनु आवश्यक हो भने समानुपातिक वातावरणीय प्रतिस्थापन, वृक्षारोपण योजना र दीर्घकालीन सन्तुलनका उपाय अगाडि नआएसम्म यो कदम शहरको वातावरणीय भविष्यसँग खेलबाड बन्न सक्छ । शहर ग्रीन सिटी भनेर गौरव गर्ने तर हरियाली नै मेटाउँदै अघि बढ्ने विरोधाभास स्थानीयलाई चुप बस्न नदिनु स्वाभाविक हो । सडक विस्तार रोकिए पनि स्थान–स्थानमा घरधनी स्वयं संरचना हटाइरहेकाले विकासप्रतिको समर्थन पनि देखिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय जनताले आधुनिक र सुव्यवस्थित शहर चाहेका छन् तर उनीहरूले सो विकास न्यायोचित, पूर्वतैयारीसहित र अधिकारमैत्री ढंगले कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।

अब अदालतको २६ मंसिरको पेशी महत्वपूर्ण मोड हो । आदेश स्थगन जारी रहन्छ वा प्रगति अगाडि बढ्छ भन्ने दिशा त्यहीँबाट निश्चित हुनेछ । तर न्यायालय जे निर्णय देओस्, राज्यसँग एउटा ठूलो नैतिक उत्तरदायित्व छ— विकासका नाममा कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय नहोस्, विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना सुनिश्चित होस् र वातावरणीय चासोलाई उपेक्षा नगरियोस् । सडक चौडा बनाउने लक्ष्य सही हो; तर त्यसले जीवन साँघुरो बनाउनु हुँदैन।

हेटौंडाको सडक विस्तार अहिले ‘विकास’ र ‘संवेदनशीलता’ दुबैको परीक्षा बनिसकेको छ । समाधानको मार्ग स्पष्ट छ—पारदर्शी प्रक्रिया, सर्वपक्षीय संवाद, उचित क्षतिपूर्ति, पर्यावरणीय संतुलन र योजनाबद्ध पुनर्निर्माण । यी आधारहरूमा सरकार उभिन सके हेटौंडा विस्तारित सडकसँगै आधुनिक, व्यवस्थित र हरियाली सहरको रूपमा पुनर्जीवित हुनेछ । नत्र सडक चौडा भएर पनि विकास साँघुरो परिभाषामा सीमित रहिरहनेछ ।