बालविवाहमुक्त बनाउन लागौं
विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यसका लागि प्रायः सबै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलोपटक बालअधिकार हनन्को विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । बालविवाह उच्च रहेको मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।
दक्षिण एशियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संख्यात्मकरूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । बालविवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चितमात्र गराउँदैन आफ्नो भविष्यको छनौट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटामात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको श्रृङ्खला सिर्जना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।
बालबिवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभइ सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप पीडित हुन पुग्दछन् । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाइ सभ्य, सु–संस्कृत एवम् समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ । त्यसैले बालविवाहमुक्त समाज बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।
