डढेलो नियन्त्रणमा पूर्वतयारी आवश्यक
नेपालमा प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि मानवीय कारण जस्तै– खोरिया फँडानी, बटुवा तथा गाडीका यात्रुबाट चुरोट र बिँडीका ठुटा लापरबाहीले फाल्दा, जंगलनजिक रहेको खेतबारी सफा गर्दा, नयाँ मुना वा घाँस पलाउने आशामा, वनभोज, हाइकिङ, पदयात्रा, क्याम्प फायरिङजस्ता मनोरञ्जनका क्रियाकलाप असावधानीका साथ सञ्चालन गर्दा तथा सहभागी हुँदा, वनमा सिकार तथा वन्यजन्तुको अवैध तस्करी गर्दा, वनसम्बन्धी कार्य तथा वनभित्र विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा कामदारको लापरबाहीले र कहिलेकाहीं रिसइबी, बदला तथा प्रतिशोधको भावनाले समेत वनमा आगो लगाउने कार्य भएको पाइन्छ । वन ऐन २०७६ ले यी कार्यलाई फौजदारी अपराधको मान्यता दिए पनि सोको कार्यान्वयन भने फितलो छ । समयमा नियमावली तयार नहुँदा पनि यो समस्या झन् जटिल भएको छ । यसको अर्को समस्या फिल्ड स्तरमा भन्ने हो भने आगो लगाउने व्यक्ति वा सहयोगी पहिचान गर्न नसक्नु हो । यसरी एउटा वन डढेलोले असंख्य क्षति हुँदा पनि अपराधी पहिचान र कारबाही नहुनु भनेको आम मानिसमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक भाव बृद्धि हुन जानु हो, जसको अन्तिम परिणाम वन डढेलोमा बृद्धि र सोबाट हुने असंख्य क्षति नै हो ।
डढेलो नियन्त्रण तथा नीतिगत कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायहरूमा नेपाल सरकारअन्तर्गत् पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्ष र प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका डिभिजन वन कार्यालय पर्छन् । तर, उक्त कार्यान्वयन निकायसँग डढेलोबारेमा चाहिने आधारभूत तथ्यांक, आगलागी हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान वा डढेलो लागिहाले नियन्त्रण गर्नेका लागि उपयुक्त स्रोत साधन छैन । अझ स्थानीय जनसमुदाय र सुरक्षाकर्मीबाट समेत सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्राकृतिक वर्षा नै कुर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थासमेत छ । तर, यसमा मात्रै निर्भर हुने हो भने ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । हालसम्म डढेलो नियन्त्रण गर्दा संयोगवश स्थानीय जनसमुदाय, सामुदायिक वन समूहका सदस्य, वन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा सम्भव भएसम्म केही औजार र केही पनि उपलब्ध नभएको खण्डमा हरियो स्याउलाको प्रयोगले समेत आगो निभाउने गरेको पाइन्छ । यद्यपि सो नियन्त्रणमा परिचालित टोलीलाई डढेलोको प्रकार तथा व्यवहार र उपलब्ध औजारहरूको सही उपयोगको तरिका तथा विधिबारे जानकारी नहुँदा मानवीय क्षतिसमेत भएको देखिन्छ । विगतकै सम्झना गर्ने हो भने पनि सन् २००९ मा मात्रै रामेछाप जिल्लामा डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा १३ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वानुमान वा पूर्व रोकथाममा ध्यान नदिँदा नियमित रूपमा डढेलो लाग्ने गर्छ । पूर्व तयारी नहुँदा बागमती प्रदेशको तीन जिल्लाको ५० हेक्टर वनमा डढेलो लागेको खबर आएको छ । यसको जोखिम अझै बढ्दै छ । केही जिल्लामा डढेलो रोकथाममा पूर्वतयारी जस्तै– अग्निनियन्त्रण रेखा निर्माण, नियन्त्रित डढेलो, तालिम, प्रचारप्रसार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएपनि त्यसले सोचेजस्तो प्रतिफल भने दिएको देखिँदैन ।
