औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढोस्

एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कति वर्ष लाग्छ ? १, २, ३ वा वर्ष । तत्कालिन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको करिब ५ वर्षपछि हेटौंडामा गतवर्ष नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको थियो । यसअघिका सरकारले खासै चासो नदिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ मा स्थापित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गतवर्ष गरिएको हो । कोरोना महामारी बढेपछि चिन सरकारले ७ हप्तामै सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाएको हामीले सुनेका थियौं । तर, विकासोन्मुख देश नेपालमा भने घोषणाको ५ वर्षमा बल्ल नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको हो । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पहिल्यै क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले देशकै सबैभन्दा ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र थियो । त्यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको ५७ वर्षपछि हेटौंडामै अर्को नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास संघीय सरकारका पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले गरेका थिए ।

तर, उनले शिलान्यास गर्नुअघि पाँच वर्षसम्म तारबार लगाएर मात्रै जग्गा संरक्षण गरिएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण थियो । तर, यसअघिका राज्यको उदासिनताका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको थिएन् । गतवर्ष पूर्वमन्त्री भट्टले शिलान्यास गरेपछि पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेन् । भट्टले शिलान्यास गरेको केही समयपछि तत्कालीन एमाले सरकारको बर्हिगमन भएको थियो । गठबन्धन सरकारलेपनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई गम्भिर रुपमा नलिएपछि योजना अलपत्र छ ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा अभाव भइरहेको बेला मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले कोसेढुंगा सावित हुन्थ्यो । यसअघि हेटौंडामा २०२० सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । २०७५ सालमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तत्कालिन सरकारको वन तथा वातारण मन्त्रालयले स्वीकृत लामो समय मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकिएको थियो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रले प्रतिवेदन तयार गरी करिब ३ वर्षअघि वन मन्त्रालयमा स्वीकृति माग्दा मन्त्रालयले स्वीकृत दिन आनाकानी गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । त्यसयता कुनै काम नै अघि बढ्न नसकेको हो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारले दुई वर्षदेखि बजेटसमेत विनियोजन गरिरहेको थियो । तर, पर्याप्त काम हुन नसक्दा बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि संघीय सरकारले करिब ३१ करोड रुपैयाँ मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याएको थियो । तर, आईईई प्रतिवेदन मन्त्रालयमै रोकिएका कारण कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन् ।

वर्षौंदेखि चुरेको जंगल हुँदै मयुरधापमा खहरे बग्ने गरेको थियो । चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रुपमा बसेको थियो । बुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन् । उक्त जग्गा समथर छ । संघीय सरकारले वि.संं. २०७२ साल चैत्र १ गते मयुरधापको ३ सय बिगाह जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेपनि जग्गाको भोगाधिकार बिवादका कारण निर्माणकार्य अघि बढेको थिएन । यसरी सरकारको उदासिनताले महत्वपूर्ण योजना अलपत्र बनिरहँदा मुलुकले आर्थिक रुपमा कहिले प्रगति हासिल गर्ला ? औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए यसक्षेत्रका स्थानीयले रोजगारी पाउनुका सानै राज्यकै ढुकुढीमा स्रोत बढ्ने थियो । उत्पादनमा ध्यान नदिई राज्यले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने योजनामा आँखा चिम्लिँदा आन्तरिक स्रोत र जनस्तरमै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।