प्रादेशिक संरचना बनाउन पहलकदमी जरुरी
देश संघीयतामा गएसंगै सात वटा प्रदेश सरकार निर्माण भएका छन् । सबै प्रदेश सरकारहरु स्थायित्वको चरणमा छन् । प्रदेश राजधानीलाई स्थायी बनाउने निर्णयसंगै अब प्रदेशस्तरमा हुनुपर्ने विभिन्न सरकारका अंगहरुको संरचना निर्माण महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी रहने स्थान तोकिएपछि अब त्यो स्थानमा सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालनको लागि स्थापना गर्नुपर्ने विभिन्न प्रादेशिक संरचनाहरु बनाउन आवश्यक देखिएको छ । तर, पछिल्लो समय प्रादेशि संरचना बनाउन सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति यतिखेर जग्गाको टुंगो नलागेर अलमलमा परेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक संरचना बनाउन बजेट छुट्याउने तयारीमा जुटेको बागमती प्रदेश सरकार स्थानीय तह र संघीय सरकारद्वारा भोगचलनको अनुमति नदिँदा अलमलमा परेको हो ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेश सरकारको राजधानी हो । जग्गा पहिचान समितिले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडाको आठ स्थानमा गरी कूल १९५ दशमलव २७ विगाह क्षेत्रफल जग्गा पहिचान गरेर अनुमतिको लागि संघीय सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । तर, संघीय सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छैन । यता, हेटौंडा उपमहनगरपालिकाले पनि वडा नं. ६ को चित्रेपानी र १७ को डिपोचौरको मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसबाट प्रादेशिक संरचना बनाउन प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त जग्गा नहुने भान पर्न गएको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानीलाई सहज र सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न प्रादेशिक संरचना बनाउनै पर्छ । त्यसको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नै हुन्न ।प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष पहलकदमी गरेर स्थानीय हेटौंडा उपमहानगरपालिकासंग समन्वय गरेर आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा कायम गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सबैले आआफ्नो स्थानबाट मेहनत गर्नुपर्छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडामै कायम हुनुपर्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
