नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्र सुधार गरोस्

जनअनुमोदन मार्फत् चुनिएर आएका राजनीतिककर्मीहरुमा कुनै विषय वा क्षेत्रको विकास एवम् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सोच रहन्छ । तर सो सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान राज्यको वास्तविक अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी हुँदैन । उनीहरुसँग यथार्थ सूचना एवम् तथ्याङ्क पनि हुँदैन । तर उनीहरुलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको स्वरुपमा व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विशेषज्ञ क्षमतायुक्त जनशक्ति कार्यरत रहेको स्थायी प्रकृतिको संगठन आवश्यक पर्छ । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वलाई कुशल सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको उपयुक्त संगठनको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा समेत स्वीकार गरिएको हुन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्वबाट, सेवा प्राप्तिका लागि लामो प्रकृयाको पालना गर्नुपर्दा सेवाग्राहीहरुबाट, ठूलो सोपानिक संरचना र लिखित निर्णय प्रकृयाका कारण तत्काल आवश्यक परेको क्षेत्र वा सेवामा छिटो प्रतिकृया नजनाउँदा नागरिक समाजका साथै हित एवम् दबाब समूहबाट कर्मचारीतन्त्रउपर आलोचना हुने गरेको छ ।

संगठन संरचना आफैमा निरपेक्ष रहने भएतापनि संगठनमा अन्तरनिहित गुणहरु, सांगठनिक विधि र पद्दतिहरु, संगठनमा आवद्ध जनशक्तिको कार्यशैली र व्यवहारलगायत विषयहरु सांगठनिक प्रभावकारिता हासिल गर्न जिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्ने गरेका आरोपलाई मिथ्या मान्न सकिने स्थिति पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रउपरका आलोचनाहरु हेर्दा कर्मचारीतन्त्र खराब संयन्त्र नै पो हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । तर, त्यो पूरा सत्य होइन । कर्मचारीतन्त्र आफैंमा संगठनको एक स्वरुप रहेको र यसले कार्य सम्पादनको अधिकार राज्यका कानूनहरुकै आधारमा प्राप्त गरेको हुँदा यो आफैमा खराब संयन्त्र होईन । खासमा कर्मचारीतन्त्रको आलोचनाको उत्पत्ति यसमा अन्तरनिहित विशेषताहरु र यसको अव्यवस्थित परिचालनबाट भएको हो ।

कर्मचारीतन्त्रले कानूनको आधारमा कार्यसम्पादन गर्दछ । कानून आफैंमा भविश्यदर्शी एवम् पूर्ण हुने र कानूनको कार्यान्वयनमा प्रकृयाको अनुशरण गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रको चरित्र पूर्वक्रियाशील प्रकृतिको नहुन सक्छ । साथै कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरेमा सो कार्य दण्डनीयसमेत हुने हुँदा कर्मचारीहरु आवश्यकताको आधारमा भन्दा कानूनको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछन् ।

अब खोज्नुपर्ने विषय हो, परिवर्तित राजनीतिक वातावरण अनुकूल कर्मचारीतन्त्र राज्यको असल सहयोगी संयन्त्र बन्न सक्यो कि सकेन ? नेपालको कर्मचारीतन्त्र ब्यावसायिक बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारीन्त्रमा हुने राजनीतिकरण हो । प्रशासनिक संयन्त्रका माथिल्ला पदहरुमा योग्यता एवम् क्षमताका आधारमा पदोन्नति, सरुवा र पदस्थापन नहुने र तल्ला पदहरुमा दलीय राजनीतिक गतिविधिहरु देखिने गरेको छ । यसले व्यावसायिक चरित्र निर्माणमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको माथिल्ला पदमा योग्यताका आधारमा व्यवस्थापन हुने र राजनीतिकरुपमा विभाजित हुने अवस्था कर्मचारीतन्त्रमा रहुञ्जेलसम्म कर्मचारीमा कार्य जिम्मेवारीप्रतिको उत्तरदायित्व बोध घनिभूतरुपमा हुन सक्दैन । केही कर्मचारीले निरन्तर अवसर पाइरहने हो भने अन्यले एकाध अवसरका लागि पनि राजनीतिक सन्निकटताको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । कुशल कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गर्न चाहने राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारले काम लिन सक्नु पर्छ दलीय प्रतिबद्दता खोज्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट कर्मचारीहरुमा ट्रेड युनियन अधिकार आवश्यक छ । कर्मचारीहरुले प्रजातान्त्रिक पद्दतिअनुरुप प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारलाई सामुहिक सौदावाजीमार्फत् आफ्ना हकहित व्यवस्थित बनाउने औजारको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझका साथ सुधार गरोस् ।