ठेक्का तोड्ने कारबाही प्रणालीमा सुधार हुर्नपर्छ
ठेक्का लिएर काम नगरी योजनाहरु अलपत्र छाड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न बागमती प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठेक्का लिएर सम्झौता गरिएको कार्यसूचीअनुसार योजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर जनताको सुविधाको लागि बाटोघाटो, पुल, ढल, नाला, मन्दिर, विद्यालयलगायत निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का लगाएको हुन्छ, तर निर्माण व्यवसायीले समयमै त्यो काम सम्पन्न नगरिदिँदा जनताले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको छ । यो
हाल प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौता भएका धेरै योजनाहरु धेरै अलपत्र अवस्थामा छन् । हेटौंडा–१ को चौकीटोल–राप्तीपुल बाइपास सडक निर्माण अलपत्र छ । सोही वडाको चौकीटोल लालझाडी जोड्ने पक्की पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ । मकवानपुरगढी ५ र ३ जोड्ने सामरी खोलाको पुल अलपत्र छ । यी त प्रतिनिधि योजनाहरु हुन् । प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको बजार फराकिलो बनाउने विषय चर्किरहेका बेला बाइपास बनाएर थोरै भएपनि समस्या समाधान गर्न खोजेको महत्वपूर्ण योजनाहरु त यसरी अलपत्रमा परिरहेका छन् । तर, उचित नीतिगत व्यवस्था नहुँदा यस्ता धेरै योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता गरेर ‘मोबिलाइजेसन’ लिएर कामको बेवास्ता गरिएको उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले यो विषयलाई नीतिगतरुपमा स्पष्टसंग राख्नु पर्दछ ।
हरेक नीति कार्यान्वय आफैंमा चुनौतीको विषय हो । तर, नेतृत्व वर्गले त्यसमा खुट्टा कमाउनु किमार्थ हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा स्वार्थी समूह सक्रिय हुन्छन्, त्यस्ता स्वार्थी समूहको स्वार्थबाट माथि उठेर देश बनाउने अभियान सफल बनाउन ठेक्का प्रणालीमा कारबाही प्रक्रिया छिटो छरितो र कडा बनाउन सक्नुपर्छ । यसअघि भएका व्यवस्थाहरुमा आमूल
परिवर्तन गरेर अब छिटोछरितो ठेक्काको काम हुने र काम नगर्नेलाई तत्काल ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा व्यापक सुधार हुनुपर्छ ।
