हेटौंडा नगरसभा सञ्चालनमा सहमति र सहकार्य जरुरी
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको एघारौं अधिवेशन शुक्रबार गणपुरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ । शुक्रबार स्थगित भएको अधिवेशन आज आइतबार बोलाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका र नगरसभामा नेकपा एमालेको बहुमत छ । गठबन्धनबाट निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख अल्पमतमा छन् । सामान्यतया कार्यपालिका र सभामा निर्णय सर्वसम्मत तरिकाले गरिन्छ । यदि मत विभाजन हुने अवस्था आएमा प्रमुखसहित बहुमत सदस्यहरुले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । तर, बहुमत सदस्य रहेको नेकपा एमालेले कार्यपालिका र सभामा प्रमुखबाहेक नै बहुमतको निर्णय मान्य हुनुपर्ने गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको देखिएको छ । प्रमुखले उक्त प्रस्ताव दर्ता नगरेपछि नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभामा उपस्थित नजनाएको पाइयो ।
हेटौंडा उपमहानगरको २०७९ वैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मत परिणामले उच्चतम राजनीतिक सहमतिका साथमा नगरको सर्वाड्डिण विकास गर्न निर्देशित गरेको छ । पाँच वटा दल मिलेर बनेको गठबन्धनबाट प्रमुख उपप्रमुखसहित १० जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने एमाले एक्लैको नौ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । यसले नगर कार्यपालिकामा सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । यो सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको कार्यपालिकाको रुपमा निर्वाचित छ । यसलाई भरपुर प्रयोग गर्न सकियो भने नगरको विकास गर्न गाह्रो छैन । तर, पछिल्लो समय देखिएको बहुमत र अल्पमतको खेलको सुरुवातले यसको नकारात्मक पाटोलाई बढी प्रश्रय दिएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारमा बहुमत र अल्पमत भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यो कुरा न नेकपा एमालेले निकाल्न मिल्छ न गठबन्धनले आफू सत्तामा रहेकोले नेकपा एमालेलाई पेलेर लैजान मिल्छ । यो भनेको बहुमतको पनि कदर गर्दै अल्पमतमा रहेकाको पनि सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने बेला हो । न कि एमालेले बहुमतको दम्भ देखाएर प्रमुखको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने, गठबन्धनले बहुमतमा रहेको एमालेको कुरै नसुन्ने ।
नगरसभा भनेको नगरका जनताको सार्वभौम अधिकारसम्पन्न थलो हो । नगर विकासको खाका कोर्ने र नगर कानून निर्माण गरी समग्र नगर सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापिका हो, नगरसभा । त्यसैले यसलाई यो वा त्यो बाहनामा रोक्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । मकवानपुर जिल्लामा रहँदै आएको उच्च राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कारलाई हेटौंडा उपमहानगरमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने कार्यमा प्रस्तुत गर्न दलहरु पछि पर्नु हुँदैन ।
