मूल्यबृद्धिको नाममा योजना अलपत्र बिडम्बना
निर्माण सामग्रीमा तोकिएको जिल्ला दररेटभन्दा मूल्यबृद्धि भएको बहानामा बागमती प्रदेश सरकारको धेरै ठूला योजनाहरु अलपत्र परेको समाचार बाहिरिएको छ । मूल्यबृद्धिबाट आमनागरिक पीडित भइरहँदा सरकारी योजना पनि अलपत्र भएको खबरले नागरिकलाई झन तनाब थपेको छ । एकातिर मूल्यबृद्धिको मार खेपिरहनुपरेको छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणको योजना समयमा सम्पन्न भएर उपभोग गर्न नपाउँदा नागरिकको दैनिक समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यबृद्विकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको साना तथा ठूला सयौं योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने भन्दै सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला मूल्यवृद्विलाई कारण देखाउँदै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
सरकारले मूल्यबृद्धि समायोजन नगरिदिँदा काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीहरु बताइरहेका छन् । सीमित प्रतिशत मूल्य बृद्धि हुँदा ठेक्का प्रदायक कार्यालयले फरक भएको मूल्यको परिपूर्ति गर्ने चलन यसअघि नभएको होइन । तर, अत्यधिक मूल्यबद्धि भएको कारण देखाएर ठेक्का सम्झौता गरेका व्यवसायीहरु ‘मोबिलाइजेसन’ रकम निकालेर तोकिएको कार्यसूचीअनुसार काम नगरेर गायव हुँदा सयौं योजना अलपत्र परेका छन् । जसबाट कतिपय पुल, बाटो, भवनलगायत संरचना नबन्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकअन्तर्गत् १० वटा योजना, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङअन्तर्गत् ८० वटा योजनाहरू प्रभावित भएकोमा ९ वटा बहुवर्षीय योजना बढी प्रभावित, पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनअन्तर्गत् एकसय ४१ योजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापबाट भइरहेका ७ वटा बहुवर्षीय योजना र प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीअन्तर्गत् १४ वटा योजना मूल्यबृद्धिलाई मुख्य कारण देखाएर अलपत्र छ ।
जनताले खोजेको र जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित सरकारमातहत छौं भन्ने अब भुल्नु हुँदैन । अब पनि नीतिगत समस्या, मूल्यबृद्धि, ज्याला महड्डोलगायत कारण देखाएर विकास निर्माण गर्न सकेनौं भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ । महड्डी बढ्दा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयबाट पछि हट्नु हुन्नँ । व्यवसायीले भरपर्दो र यथार्थ कारण नदेखाई काम रोकेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विकास निर्माणमा आउने अन्य स्थानीय समस्याको समाधानमा स्थानीय प्रतिनिधिहरुले समाधान गर्नुपर्छ । तर, यो वा त्यो बाहानामा अब पनि विकासे काम द्रुत गतिमा नगर्ने हो भने भावि पुस्ताले नसराप्लान् भन्न सकिन्नँ ।
